नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने गेल्या पाच वर्षांत पहिल्यांदाच रेपो रेटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गृह, वाहन कर्ज स्वस्त होऊन सामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. (Loans will become cheaper due to reduction in repo rate)
रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आरबीआयने २५ बेसिस पॉइंटने व्याजदरात कपात केली आहे. त्यामुळे आता रेपो रेट ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. केंद्र सरकारनं यंदाच्या अर्थसंकल्पात १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केल्यानंतर आठवड्याभरातच आरबीआयने व्याजदर कपातीचा निर्णय जाहीर केलाय. त्यामुळे आगामी काळात गृह व वाहन कर्जे स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.येत्या काही दिवसांत घरासाठी घ्यावं लागणारे कर्ज, वाहनासाठी घ्यावे लागणारे कर्ज यांच्यावरचं व्याजदर कमी होउ शकतं. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी या माध्यमातून लोकांच्या हाती जास्त पैसा शिल्लक राहिल्यामुळे त्यातून गुंतवणूक वाढू शकते, बाजारात पैसा येऊ शकतो, असा देखील अंदाज वर्तवला जात आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले, “गेल्या काही वर्षांत या पद्धतीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा झालाय. विशेषत: करोना काळातील आव्हानांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला सामना करता आलाय. यानंतर सरासरी महागाईचा दर कमी झालाय. व्याजदरासंदर्भातील या धोरणाचा अवलंब केल्यानंतर आरबीआयकडून नियोजित पद्धतीनेच मार्गक्रमण करण्यात आले.
गेल्या काही दिवसांत जागतिक बाजारपेठेत घडत असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाकडे पाहिलं जातय. डोनार्ड ट्रम्प यांनी नवे टेरिफ प्लॅन जाहीर केल्यानंतर जागतिक बाजारपेठेत अस्वस्थता निर्माण झालीये. कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनसाठी हे टेरिफ दर जाहीर झालेत. त्यापैकी कॅनडा आणि मेक्सिकोवरील टेरिफ दर लागू करण्याची प्रक्रिया एक महिन्यासाठी पुढे ढकलण्यात आलीये. मात्र, या अनिश्चिततेमुळे डॉलर मोठ्या प्रमाणावर वधारला असून जगातील इतर मोठ्या चलनांनी नांगी टाकली आहे. भारतीय रुपयानं ८७ या आत्तापर्यंतच्या नीचांकापर्यंत घसरण नोंदवलीये.
दरम्यान, RBI च्या MPC बैठकीतील चर्चेनंतर देशाचा आर्थिक विकासदर ६.७ टक्के इतका होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्याशिवाय, घाऊक बाजारपेठेतील महागाईचा दर हा ४.२ टकक्यांच्या आसपास राहील, असं गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केले आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा मंदावलेला वेग साध्य करण्यासाठी केंद्रानं करसवलतीची रक्कम वाढवली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने याआधीची व्याजदर कपात मे २०२०मध्ये जाहीर केलीली. गेल्या दोन वर्षांत आरबीआयनं व्याजदरात कोणतेही बदल केले नव्हते. मात्र आता आरबीआयकडून रेपो रेट कपातीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.