विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या त्या वादग्रस्त निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तातडीने स्थगिती दिली, ज्यामध्ये असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते की, महिलांचे स्तन दाबणे किंवा पायजम्याची नाडी सोडणे हे बलात्काराचा प्रयत्न मानले जाऊ शकत नाही. (Calling it insensitive the Supreme Court stayed the Allahabad High Courts decision ruling that pressing a womans breasts and untying her pyjamas did not constitute attempted rape.)
‘वी द विमेन ऑफ इंडिया’ या संघटनेने १७ मार्च रोजी दिलेल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल अत्यंत असंवेदनशील असल्याचे नमूद करत त्यावर स्थगिती दिली.
“हा निर्णय न्यायाधीशाच्या असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडवतो. तो तातडीने दिलेला निर्णय नव्हता, तर चार महिन्यांनंतर निकाल दिला गेला. म्हणजेच, हा विचारपूर्वक दिलेला निर्णय आहे. आम्ही सहसा अशा टप्प्यावर स्थगिती देण्यास संकोच करतो. मात्र, निर्णयातील २१, २४ आणि २६ व्या परिच्छेदातील निरीक्षणे कायद्याच्या चौकटीबाहेर आहेत आणि अमानुष दृष्टिकोन दर्शवतात. त्यामुळे आम्ही त्या परिच्छेदांवरील निरीक्षणांना स्थगिती देतो,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले असून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांची मदत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
