विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्ष आघाडीच्या माेदी सरकारकडे संसदेत पुरेसे संख्याबळ आहे. त्यामुळे नंबर गेममध्ये भाजप इंडिया आघाडीवर भारी पडणार आहे. त्यामुळे वक्फ बाेर्ड सुधारणा विधेयक सहज मंजूर हाेणार आहे. संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी 8 एप्रिल 2024 रोजी लोकसभेत हे विधेयक मांडले होते. तेव्हा विरोधकांनी गोंधळ घातल्याने हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले हाेते. (As BJP has enough strength the Waqf Amendment Bill will be passed easily)
भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. त्यानंतर या विधेयकाला कॅबिनेटची देखील मंजुरी मिळाली आहे. लोकसभेतील खासदारांची एकूण संख्या 542 आहे. भाजपकडे सर्वाधिक सदस्य संख्या 240 एवढी आहे. त्यांच्या सहकारी पक्षांसह राष्ट्रीय लाेकशाही आघाडीकडे एकूण 294 एवढे संख्याबळ आहे. लोकसभेत विधेयक पास करण्यासाठी 272 एवढे संख्याबळ पाहिजे. भाजपाला त्याच्या सहकारी पक्षांचे सहकार्य मिळणार असल्याने लोकसभेत हे विधेयक पास करणे भाजपसाठी अवघड नाही.
विरोधकांपैकी कॉंग्रेसकडे सर्वाधिक 99 खासदार आहेत. तर इंडि आघाडीची एकूण सदस्य संख्या 233 आहे. लोकसभेत असेही काही खासदार आहेत जे एनडीए आणि इंडि आघाडीचे सदस्य नाहीत. यात आझाद समाज पार्टीचे ऍड. चंद्रशेखर आणि शिरोमणी अकाली दलाचे हरसिमरत कौर बादल यांचा समावेश आहे.
राज्यसभेत सध्या 236 सदस्य आहेत. इथेही भाजपचे सर्वाधिक 98 खासदार असून एनडीएचे 115 सदस्य आहेत. यात नामांकित करण्यात आलेल्या सहा सदस्यांना देखील सहभागी केले तर हा आकडा 121 वर जातो. राज्यसभेत हे बिल पास करण्यासाठी 119 सदस्यांची गरज आहे. त्यामुळे भाजपकडे दोन सदस्य जास्त आहेत विरोधी पक्ष कॉंग्रेसकडे 27 सदस्य आहेत. आणि इंडि आघाडीची एकूण सदस्य संख्या 85 आहे. राज्यसभेतही तीन असे सदस्य आहेत, जे एनडीए आणि इंडि आघाडी या कोणाचेही सदस्य नाहीत.
वक्फ लवादाचा निर्णयच आतापर्यंत अंतिम मानला जात होता. या सुधारणा विधेयकामुळे कोणत्याही संपत्तीच्या वादाला आता उच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल. आतापर्यंत केवळ दावा केल्यानंतर संबंधित संपत्ती ही वक्फच्या नावे होत होती. मात्र, आता या नवीन सुधारणेमुळे दान केल्याशिवाय कोणत्याही संपत्तीवर वक्फ आपला दावा सांगू शकणार नाही. नवीन विधेयकानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना संपत्तीचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यासोबतच वक्फ बोर्डात महिला आणि दुसऱ्या धर्मातील दोघा सदस्यांना स्थान मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी अशी कोणतीही तरतूद त्यात नव्हती.
