विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईत, महाराष्ट्रात राहू द्यायचं का यावर विचार करावा लागेल असा इशारा मनसेचे शहराध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी दिला आहे. त्यामुळे मुंबईत पुन्हा एकदा मराठी विरुद्ध परप्रांतीय असा संघर्ष उफाळून येण्याची शक्यता आहे. ( Should Bhaiyas be allowed to stay in Mumbai and MaharashtraMNS warns after petition to cancel partys recognition)
निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाची मान्यता रद्द करावी, यासाठी उत्तर भारतीय विकास सेना प्रमुख सुनील शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उत्तर भारतीय विकास सेनेच्या या भूमिकेनंतर मनसेकडून जाहीर इशारा देण्यात आला आहे. मनसेचे मुंबई शहरध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी एक्स या सोशल मीडिया वर पोस्ट करुन जाहीर इशारा दिला आहे. “कुठला तरी भैय्या म्हणे कोर्टात गेला आहे की मनसेची मान्यता रद्द करावी .मराठी माणसाचा पक्ष बंद व्हावा म्हणून भैय्ये प्रयत्न करणार असतील तर भैय्यांना मुंबईत, महाराष्ट्रात राहू द्यायचं का यावर विचार करावा लागेल” असं संदीप देशपांडे यांनी म्हटलं आहे.
थेट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची पक्ष म्हणून मान्यता रद्द व्हावी, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्याने मनसेकडून प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. हिंदी भाषिकांवर मनसे कार्यकर्ते हल्ले करतात, राज ठाकरे यांच्या भडकाऊ भाषणामुळे हल्ले होतात, असं याचिकेत म्हटलं आहे. मुंबईतील रहिवासी आणि महाराष्ट्रात नोंदणीकृत राजकीय पक्ष उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
मराठी न बोलणाऱ्या इतर भाषिक लोकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण दिल्याबद्दल राज ठाकरे यांच्यावर कारवाई करावी. मनसेची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणीही दाखल याचिकेत करण्यात आली आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुढीपाडवा मेळाव्यात महाराष्ट्रातील बँकांमधील व्यवहार तसेच आस्थापनांमध्ये मराठीचा वापर प्रामुख्याने होतो की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यास सांगितल्याने मनसैनिक चांगलेच सक्रीय झाले. विविध भागांतील बँकांमध्ये जाऊन मराठी भाषेच्या वापरासंदर्भात आढावा घेतानाच तेथील अधिकारी वर्गाला दमदाटी सुरू केली. अनेक बँकेमध्ये गोंधळ घातल्याच्या तसेच अमराठी अधिकाऱ्यांना दमदाटी केली. बँक अधिकारी संघटनेने या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. मराठी भाषेचा आग्रह धरणे ठिक आहे पण त्यासाठी काेणी कायदा हातात घेतला तर कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला हाेता. यानंतर राज ठाकरे यांनी एक पत्रक जारी करून आपल्या कार्यकर्त्यांना तूर्तास आंदोलन थांबवण्याचे आदेश दिले. यानंतर आता राज ठाकरे यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
३० मार्च २०२५ रोजी राज ठाकरे यांनी गुढीपाडव्याच्या सभेत केलेल्या भाषणाचा उल्लेखही या याचिकेत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात द्वेषपूर्ण भाषण, सुरू असलेली दमदाटी आणि उत्तर भारतीय समुदायाच्या जीवनाला तसेच स्वातंत्र्याला गंभीर धोका निर्माण होत आहे. मॉल आणि बँका अशा सार्वजनिक ठिकाणी काम करणाऱ्या अमराठी भाषिकांवर हल्ले केले जात आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि भारतीय निवडणूक आयोग यांच्याकडे अनेकदा लेखी तक्रारी करूनही एफआयआर दाखल करण्यात आलेले नाहीत, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
