विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील रेशन दुकानदारांना मिळणाऱ्या कमीशनमध्ये माेठी वाढ करण्यात आली आहे. ( Ration shopkeepers commission increased ten essential items sold through ration shops)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत झालेल्या या निर्णयांमुळे शिधावाटप दुकानदारांची अनेक वर्षांची प्रलंबित मागणी पूर्ण झाली. राज्याच्या खेडोपाड्यातील 7 कोटी लाभार्थ्यांना धान्यवाटप करणाऱ्या शिधावाटप दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये प्रतिक्विंटल 20 रुपयांची वाढ करुन ते 150 रुपयांवरुन 170 रुपये करण्याचा निर्णय पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्राची मान्यता असलेल्या आणि नाफेडमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या दहा जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री शिधावाटप दूकानातून करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत झाला.
देशातील 80 कोटी आणि राज्यातील 7 कोटी लाभार्थांना शिधावाटप दुकानांच्या माध्यमातून स्वस्त अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येते. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांपासून राज्याच्या शहरात, गावखेड्यातील शिधावाटप दुकानांपर्यंत अन्नधान्य पुरवण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा कार्यरत आहे. ही यंत्रणा अधिक जलद, सक्षम, पारदर्शक, विश्वासार्ह बनविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचा नागरी पुरवठा विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी स्मार्ट रेशनकार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, जीपीएस ट्रॅकिंग, लाईव्ह मॉनिटरींगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरेल अशी खरेदी, वितरण, नियंत्रण, देखभाल यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय आज बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी सध्या गुजरातमध्ये उपयोगात असलेल्या यंत्रणेचाही अभ्यास करण्यात येणार आहे.
राज्यातील शिधावाटप यंत्रणेसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने सुनावणी घेऊन ती निकाली काढण्यात येतील, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिली. गावखेड्यातल्या प्रत्येक शिधापत्रिका कार्डधारकाला नियोजनानुसार धान्यवाटप झाले पाहिजे, या कार्यवाहीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी बैठकीत दिले.
