मुंबई : “महाराष्ट्रात मराठी भाषा शिकलीच पाहिजे, यात कोणताही प्रश्नच नाही. पण हिंदीला विरोध आणि इंग्रजीला पालख्या हा दुटप्पीपणा आहे,” अशा ठाम शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना सुनावले. ( Opposition to Hindi and palanquin to English Chief Minister Devendra Fadnavis questions the opposition)
शालेय अभ्यासक्रमात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांना सवाल करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “आपण मराठीचा अभिमान बाळगतोच आणि बाळगायलाच हवा. पण हिंदी ही सुद्धा आपल्या देशाची संपर्क भाषा आहे. ती विरोध करण्याची नाही, तर आत्मसात करण्याची गरज आहे. एकीकडे इंग्रजीला विरोध होत नाही, पण हिंदी शिकवायची झाली की विरोध का केला जातो? हा कुठला विचार आहे?
राज्यातील शालेय अभ्यासक्रमात पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावरून सध्या महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदीला विरोध करणाऱ्यांना चपराक दिली, तर दुसरीकडे मनसे आणि काँग्रेससह विरोधकांनी राज्य सरकारवर ‘हिंदी सक्ती’चा आरोप करत विरोध सुरू ठेवला आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यांनी म्हटले आहे की हिंदी सक्ती महाराष्ट्रात खपवून घेतली जाणार नाही. केंद्र सरकारचा ‘हिंदीकरण’ अजेंडा आम्हाला मान्य नाही. महाराष्ट्रातल्या शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी लादण्याचा प्रयत्न झाला, तर मनसे रस्त्यावर उतरेल.
दरम्यान, शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, केंद्र सरकारच्या त्रैभाषिक सूत्रानुसारच हिंदीचा समावेश केला जात आहे. विद्यार्थी इंग्रजी, मराठी आणि हिंदी या तिन्ही भाषा शिकून अधिक सक्षम होतील, असा यामागचा उद्देश आहे.
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, “भाषा शिकवण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना भाषेचा उपयोग कसा करायचा हे शिकवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. हिंदी, इंग्रजी आणि मराठी या तिन्ही भाषांचे संतुलन राखल्यास विद्यार्थ्यांना भविष्यात अधिक संधी उपलब्ध होतील.”
नवीन शिक्षण नीति ही या पूर्वीच आपण लागू केलेली आहे. त्यात कोणताही नवीन बदल आणि निर्णय आपण केलेला नाही. महाराष्ट्रात मराठी प्रत्येकाला आलंच पाहिजे, हा आपला आग्रह आहे. त्याचसोबत देशात एक संपर्क सूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी ही एक भाषा आहे, त्यामुळे हिंदी देखील शिकली पाहिजे असा हा प्रयत्न आहे, असं फडणवीस यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे.
