विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयकाला विरोध करणाऱ्या विरोधकांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कोणतेही ठोस मुद्दे समोर येईपर्यंत न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही असे सरन्यायाधीश गवई यांनी म्हटले आहे. ( Supreme Court gives biggest blow to opponents of Waqf Amendment Act clarifies that it will not interfere)
सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी वक्फ संशोधन अधिनियम-२०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली. यामध्ये सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसिह यांच्या खंडपीठासमोर दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकले गेले. वक्फ संशोधन अधिनियमाला आव्हान देणाऱ्या मुस्लिम पक्षाच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करत असे म्हटले की, हा कायदा वक्फच्या संरक्षणासाठी आहे, पण प्रत्यक्षात त्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तांवर कब्जा करणे आहे. सिब्बल यांनी कायद्याच्या विविध कलमांचा संदर्भ देत त्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि हा कायदा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनास कारणीभूत होईल असा इशाराही दिला.
वक्फ बोर्डावर सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सांगितले की, संसदेत मंजूर झालेले कायदे संवैधानिक दर्जाचे असतात आणि त्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी न्यायालयाला ठोस कारण असावे लागते. कोणतेही ठोस मुद्दे समोर येईपर्यंत न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ संशोधन कायदा २०२५ वर आणखी दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये वक्फ कायद्याच्या १९९५ आणि २०१३ च्या कायद्याला, जो गैर-मुस्लिमांप्रती भेदभाव करणारा असल्याचे सांगितले जात आहे, रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यावरही न्यायालयाने हरिशंकर जैन आणि पारुल खेड़ा यांच्या याचिकांवर नोटीस बजावली आहे, पण केंद्र सरकारने अद्याप त्यांचे उत्तर दाखल केलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, या प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये पाच मुख्य याचिकांवरच विचार केला जाईल, ज्यात एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आणि जमीयत उलमा-ए-हिंद यांच्या याचिकांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने यासंबंधी न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार नाही.
सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना वक्फ संशोधन कायद्यातील विविध कलमांवर प्रश्न उपस्थित केले आणि तो कायदा अनुच्छेद २५ आणि २६ च्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्कांच्या उल्लंघनास कारणीभूत होईल, असे सांगितले. सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाने या प्रकरणातील सुनावणी तीन मुद्द्यांपुरती मर्यादित ठेवावी. यावर सिब्बल यांनी विरोध दर्शवला आणि या मुद्द्यांवरील युक्तिवादाची संपूर्ण मांडणी केली.
याचिका दाखल करणाऱ्यांच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, सुनावणी तुकड्यांमध्ये होऊ नये आणि सलग सुरू ठेवावी. यावर न्यायालयाने प्रश्न विचारत सिब्बल यांना वक्फ नोंदणीच्या संदर्भात आपल्या युक्तिवादाची पुन्हा मांडणी करण्यास सांगितले.
