विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : विकसित भारत 2047” या दूरदृष्टीतून केंद्र सरकारने आखलेल्या दिशानिर्देशांनुसार महाराष्ट्र आपली “विकास आणि विरासत” ची भूमिका भक्कमपणे साकारत आहे. 2030 पर्यंत राज्यातील ५२ टक्के ऊर्जा गरजा हरित स्रोतांतून पूर्ण होईल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. ( By 2030 52% of Maharashtras energy will come from green sourcesChief Minister Fadnavis confident)
नवी दिल्ली येथे आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत बोलताना फडणवीस म्हणाले , महाराष्ट्राने आजपर्यंत ४५,५०० मेगावॅट ऊर्जा खरेदीचे करार केले असून, त्यातील तब्बल ३६,००० मेगावॅट ही हरित ऊर्जेची आहे. यातून हे स्पष्ट होते की, महाराष्ट्र हा हरित ऊर्जेच्या दिशेने देशात आघाडीवर आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना १००% दिवसा वीज मिळणार असून ती सौर ऊर्जेवर आधारित असेल. यासाठी राज्यात १०० गावांमध्ये सौरग्राम योजना सुरू करण्यात आली असून, १५ गावे पूर्णपणे सौर ऊर्जाग्राम म्हणून कार्यरत झाली आहेत.
हरित ऊर्जेसाठी राज्यात पंप स्टोरेज धोरण आखण्यात आले असून, ४५ प्रकल्पांसाठी १५ करार विविध कंपन्यांसोबत करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांतून ३.४२ लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून, ९६,००० रोजगारनिर्मिती होणार आहे. हे धोरण महाराष्ट्राच्या ऊर्जाक्षमतेला आणि ग्रामीण विकासाला मोठी चालना देणार आहे.
दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये एकूण १५.९६ लाख कोटींचे सामंजस्य करार (MoUs) महाराष्ट्राने केले असून, त्यातील ५०% प्रस्तावांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे ही गुंतवणूक प्रामुख्याने दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या शहरांमध्ये होत आहे, ज्यामुळे त्यांचा सर्वांगीण विकास घडून येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
फडणवीस म्हणाले, नीती आयोगाच्या सहकार्याने मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) हे “ग्रोथ हब” म्हणून विकसित केले जात आहे. यामार्फत 2047 पर्यंत MMR क्षेत्राला 1.5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष वित्तीय मदतीची अपेक्षा आहे.
