विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : “सरकारने जाहीरपणे सांगितलं की इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीने शिकवली जाणार नाही. पण दुसरीकडे हिंदी पुस्तकांच्या छपाईला आधीच सुरुवात झाली आहे. मग पुन्हा आपल्याच निर्णयावर घुमजाव करण्याचा सरकारचा काही डाव तर नाही ना ? असा थेट सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारला केला आहे. ( Is there any plan to force Hindi language Raj Thackerays direct question to the government)
राज ठाकरे यांनी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना यासंदर्भात पत्र लिहून हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पत्रात राज ठाकरे म्हणतात, “गेल्या दोन महिन्यांपासून महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याच्या निर्णयावरून सरकारकडून मोठा गोंधळ घातला जात आहे. त्या तीन भाषांमध्ये ‘हिंदी’ सक्तीची असेल, असे सांगण्यात आले होते. मनसेने यावर तीव्र विरोध करताच जनतेत रोष उफाळून आला आणि त्यानंतर सरकारने माघार घेत ‘हिंदी सक्तीची भाषा नसेल’ असे जाहीर केले.”
“पण हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशातील इतर भाषांसारखीच एक प्रादेशिक भाषा आहे. मग तिची सक्ती का?” असा मुद्दा उपस्थित करत राज ठाकरे यांनी सरकारवर दबावाखाली निर्णय घेतल्याचा संशयही व्यक्त केला आहे. “पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याऐवजी केवळ दोनच भाषा शिकवाव्यात – मराठी आणि इंग्रजी – असा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मग त्या घोषणेसाठी अधिकृत लेखी आदेश आजपर्यंत का दिला गेला नाही?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
राज ठाकरे यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, “सरकारने मागे घेतलेल्या निर्णयानंतरही हिंदीच्या पुस्तकांची छपाई सुरू केली गेली आहे. आता ही पुस्तकं तयार झाली आहेत, मग सरकार पुन्हा घुमजाव करणार का? जर असं काही करण्याचा विचार असेल, तर त्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तीव्र आंदोलनाने उत्तर देईल आणि त्याची जबाबदारी केवळ सरकारवर असेल.”
त्यांनी देशातील इतर राज्यांचाही संदर्भ दिला आणि म्हटलं की, “कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळसारख्या अनेक राज्यांनी आपल्या भाषिक अस्मितेच्या आधारावर पहिल्यापासून दोनच भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतला. मग आपण का मागे राहतो? शिक्षणमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य हे मराठी आहेत, मग मराठी अस्मिता जपण्याचा निर्णय तुम्ही कधी घेणार?”
शेवटी राज ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात सरकारकडून स्पष्ट निर्णय आणि त्याचा लेखी आदेश तात्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली असून, “इयत्ता पहिलीपासून केवळ दोनच भाषा मराठी आणि इंग्रजी शिकवण्यात याव्यात,” यासाठी ठाम भूमिका घेतली आहे.
