विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६,८६० पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले कार्यरत आहे. मात्र त्यांना २० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा पदांबाबत शासनाने मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत ही पदे अधिसंख्य केली. या पदांवर कार्यरत असलेल्यांना बढती मिळणार नाही. पण शासन त्यांना पदावरून कमीही करणार नाही, असा मानवतावादी निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. (Chief Ministers humanitarian decision Those who are unable to produce caste validity certificate will not be demoted from their posts in service for more than 20 years)
आमदार भीमराव केराम यांनी मंत्रालयात आदिवासींच्या विविध विभागातील राखीव ५० जागा बिगर आदिवासींनी बळकावल्या असल्याचे निदर्शनास आले असून अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपिक, टंकलेखक, उच्च श्रेणी लघु टंकलेखक आदी पदांवर हे अधिकारी आणि कर्मचारी काम करीत असल्याचे लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. या
चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जात वैधता प्रमाणपत्राशिवाय कोणालाही राखीव जागांवर सेवेत घेतले जात नसल्याचे स्पष्ट केले. या संदर्भात न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ज्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले आहे, त्यांना त्यांची नियुक्ती रद्द न करता, अधिसंख्य पदावर नियुक्ती देण्यात आली आहे. मागील काळात शासनाने ७५ हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील बिंदूनामावलीनुसार एकही राखीव पद रिक्त ठेवण्यात येणार नाही.
अधिसंख्य असलेली ६ हजार ८६० पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झालेली आहे. त्यापैकी १३४३ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवर भरती केलेली आहे. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ब्लॉक चेन पद्धतीवर अभिलेख आणण्याबाबत शासन प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करताना कागदपत्रे तपासणे सोयीचे होईल. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना सक्षम करण्यात येत आहे. अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येईल. या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही करण्यात येईल,” असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्याबाबत असलेली स्थगिती उठवलेली आहे. लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या पदांसाठीही भरतीही करण्यात येणार आहे,असे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
राज्यातील विविध शासकीय पदांचा भारतीसंबंधीचा जुना आकृतिबंध आणि जुने नियुक्ती नियम यात आगामी दीडशे दिवसांच्या उद्दिष्ट कार्यक्रमांतर्गत सुधारणा करून या रिक्त पदांसाठी राज्य शासन ‘मेगाभरती’ करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात केली. या चर्चेत सदस्य डॉ. नितीन राऊत, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सुरेश धस यांनीही उपप्रश्न उपस्थित करत सहभाग घेतला
