विशेष प्रतिनिधी
मुंबई :डिजिटल गव्हर्नन्स’ ही गरज नाही तर आवश्यकता आहे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. ( Digital governance is not a need but a necessity appeals the Chief Minister)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबईत माहिती तंत्रज्ञान विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि ‘समग्र’ संस्था यांच्यामध्ये ‘ई-गव्हर्नन्स’ सुधारणांना गती देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, डिजिटल रेग्युलेशन आणि शासकीय प्रणालीच्या आधुनिकीकरणात महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच देशात आघाडी घेतली आहे. आता डिजिटल गव्हर्नन्स ही केवळ सुविधा न राहता, काळाची गरज बनली आहे. सर्व शासकीय योजना आणि सेवा ऑनलाईन प्रणालीद्वारे नागरिकांपर्यंत सहज पोहोचतील.
‘नो ऑफिस डे’ सारख्या उपक्रमातून नागरिकांना कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज भासणार नाही; सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पूर्ण करता येणार आहेत. भविष्यात शासकीय सेवा व्हॉट्सॲप सारख्या सहज वापरता येणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होतील. यासाठी प्रत्येक विभागाने आपापली उद्दिष्टे, कालमर्यादा आणि अंमलबजावणीची रूपरेषा निश्चित करून त्यानुसार काम करणे आवश्यक ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
संपूर्ण प्रक्रियेत नागरिकांचा सक्रीय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असून, शासन व नागरिक यांच्यातील समन्वय साधल्यास शासनाच्या सेवा अधिक प्रभावी पद्धतीने सामान्यांपर्यंत पोहोचतील. त्याचबरोबर शासनाचे सकारात्मक ब्रँडिंगही सुनिश्चित होईल. या सामंजस्य करारामुळे शासकीय व्यवस्थेत मूलभूत आणि दीर्घकालीन परिवर्तन घडणार असून, या उपक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘समग्र’ संस्थेला शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी मंत्री ॲड. आशिष शेलार, समग्रचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
