विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: अश्लील आणि पोर्नोग्राफिक कंटेंट प्रसारित केल्याच्या आरोपांमुळे केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलत उल्लू, देसिफ्लिक्स, अल्टप्ले, बिगशॉट्स यांसह २५ ओटीटी अॅप्स आणि वेबसाइट्सवर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. ( 25 OTT apps including UlluDesiflix banned for pornographic content)
केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्रालयाने गृहमंत्रालय, महिला व बालविकास मंत्रालय, कायदा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच फिक्की, सीआयआयसारख्या उद्योग संघटनांशी व महिला-बालहक्क तज्ज्ञांशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला आहे.
कोरोना लॉकडाऊननंतर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर वेबसीरिज आणि शो पाहण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले. या काळात काही प्लॅटफॉर्मनी अश्लील व पोर्नोग्राफिक शो प्रसारित करण्यास सुरुवात केली. जुलै २०२० मध्ये एमएक्स प्लेयरवर एका प्रौढ कॉमेडी शोचे एकाच दिवशी ११ दशलक्ष स्ट्रीमिंग झाले होते, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली होती.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या २५ प्लॅटफॉर्मवर अश्लील दृश्ये, लैंगिक सूचक संवाद आणि कोणताही सामाजिक संदेश अथवा कथानक नसलेले कार्यक्रम दाखवले जात होते. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात नागरिकांकडून शेकडो तक्रारी नोंदवल्या गेल्या होत्या.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने या सर्व २५ अॅपना अश्लील व आक्षेपार्ह कंटेंट थांबवण्याबाबत लेखी सूचना दिल्या होत्या. मात्र, त्यांनी त्या सूचनांचे पालन केले नाही. उलट मार्च २०२४ मध्ये आधीच बंदी घालण्यात आलेली काही अॅप नवीन डोमेनवर पुन्हा अश्लील कार्यक्रम प्रसारित करू लागली. उल्लूने मे २०२४ मध्ये ‘हाउस अरेस्ट’ ही वेबसीरिज काढली होती, पण तत्सम कंटेंट नंतर पुन्हा अपलोड केला गेला.
बंदी घालण्यात आलेल्या अॅपमध्ये —
उल्लू, अल्टप्ले, देसिफ्लिक्स, बिगशॉट्स अॅप, बूमेक्स, नवरस लाइट, गुलाब अॅप, कंगन अॅप, बूल अॅप, जल अॅप, शोहिट, वाँव एन्टरटेन्मेंट, लूक एन्टरटेन्मेंट, हिटप्राईम, फेनिओ, शोएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीव्ही, एच-एक्स व्हीआयपी, हलचल अॅप, मूड एक्स, निऑन एक्स व्हीआयपी, फुर्ग मोजफ्लिक्स आणि ट्रीफ्लिक्स यांचा समावेश आहे.
या कारवाईकडे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील अश्लीलतेविरुद्धची मोठी मोहीम म्हणून पाहिले जात आहे. सरकार आता अधिक कडक नियम आणण्याच्या तयारीत आहे, ज्यात वयोगटावर आधारित रेटिंग सिस्टम, एआय कंटेंट फिल्टर्स आणि जलद तक्रार निवारण प्रणालीचा समावेश असू शकतो.
सरकारने इतर ओटीटी प्लॅटफॉर्मना देखील सूचना केली आहे की, भारतीय कायद्यांचे पालन न केल्यास अशाच प्रकारची कारवाई केली जाईल.
