दिल्ली, २९ जुलै २०२५: मायक्रोसॉफ्ट आणि भारतातील आघाडीची तेल रिफायनरी कंपनी नायरा एनर्जी यांच्यातील वादाने आंतरराष्ट्रीय कायदा, डिजिटल सार्वभौमत्व आणि भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राच्या स्थिरतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. (Microsoft and Nayara Energy Dispute: Unpacking Challenges in Digital Sovereignty and the Energy Sector) नायरा एनर्जीने मायक्रोसॉफ्टविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यामुळे हा वाद चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मायक्रोसॉफ्टने युरोपियन युनियनच्या (EU) प्रतिबंधांचा हवाला देत नायरा एनर्जीला प्रदान केलेल्या डिजिटल सेवांचे एकतर्फी निलंबन केल्याने हा संघर्ष उफाळला आहे. या प्रकरणाचे भारताच्या ऊर्जा पुरवठा साखळीवर आणि डिजिटल अवलंबित्वावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
वादाची पार्श्वभूमी
नायरा एनर्जी ही भारतातील प्रमुख तेल रिफायनरी आणि पेट्रोलियम वितरण कंपनी आहे, जी गुजरातमधील वडिनार येथे २० दशलक्ष टन वार्षिक क्षमतेची रिफायनरी चालवते आणि देशभरात ६,७५० हून अधिक पेट्रोल पंपांचे संचालन करते. ही कंपनी रशियन तेल कंपनी रोसनेफ्टच्या ४९.१३% हिस्सेदारीसह कार्यरत आहे. दुसरीकडे, मायक्रोसॉफ्ट ही जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी आहे, जी नायरा एनर्जीला क्लाउड सेवा, डेटा स्टोरेज आणि इतर डिजिटल साधनांचा पुरवठा करते.
हा वाद युरोपियन युनियनने रशियावर लादलेल्या प्रतिबंधांमुळे उद्भवला. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर EU ने रशियन कंपन्यांवर आणि त्यांच्या सहयोगी संस्थांवर कठोर निर्बंध लागू केले. यामध्ये नायरा एनर्जीचा समावेश आहे, कारण त्यात रोसनेफ्टची महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी आहे. मायक्रोसॉफ्टने या प्रतिबंधांचा हवाला देत नायरा एनर्जीच्या डिजिटल सेवांचा प्रवेश बंद केला, ज्यामध्ये क्लाउड सेवा, डेटा स्टोरेज आणि सॉफ्टवेअर लायसन्स यांचा समावेश आहे. नायरा एनर्जीने याला “कॉर्पोरेट अतिक्रमण” आणि “EU प्रतिबंधांचा एकतर्फी अर्थ लावणे” असे संबोधले आहे.
नायरा एनर्जीची याचिका
नायरा एनर्जीने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत मायक्रोसॉफ्टवर गंभीर आरोप केले आहेत. कंपनीचा दावा आहे की:
– सेवांचे अनपेक्षित निलंबन: मायक्रोसॉफ्टने कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि कराराच्या अटींचे उल्लंघन करून नायरा एनर्जीच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांपर्यंतचा प्रवेश रोखला. यामुळे कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजावर, विशेषतः रिफायनरी आणि पेट्रोल पंपांच्या व्यवस्थापनावर गंभीर परिणाम झाला आहे.
– EU प्रतिबंधांचा गैरवापर: नायरा एनर्जीने म्हटले आहे की EU चे प्रतिबंध भारतीय किंवा अमेरिकन कायद्यांतर्गत बंधनकारक नाहीत. मायक्रोसॉफ्टने या प्रतिबंधांचा गैरफायदा घेऊन भारतीय कंपनीवर अन्याय केला आहे.
– ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम: नायरा एनर्जीने चेतावणी दिली आहे की, मायक्रोसॉफ्टच्या या कारवाईमुळे भारतातील ऊर्जा पुरवठा साखळीत व्यत्यय येऊ शकतो, ज्याचा परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांवर आणि अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
नायरा एनर्जीने न्यायालयाकडे मायक्रोसॉफ्टला डिजिटल सेवा त्वरित पुनरुज्जन करण्याचे आणि डेटा व साधनांपर्यंत सतत प्रवेश सुनिश्चित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
मायक्रोसॉफ्टची भूमिका
या प्रकरणावर मायक्रोसॉफ्टने अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. तथापि, कंपनीने EU च्या प्रतिबंधांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे सूचित केले आहे, कारण मायक्रोसॉफ्ट ही जागतिक कंपनी असून तिला आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करावे लागते. मायक्रोसॉफ्टचा असा युक्तिवाद असू शकतो की, नायरा एनर्जीवरील प्रतिबंधांचा परिणाम म्हणून सेवांचे निलंबन अपरिहार्य होते. मात्र, यामुळे भारतातील डिजिटल सार्वभौमत्व आणि परदेशी कंपन्यांवरील अवलंबित्व यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
डिजिटल सार्वभौमत्वाचा प्रश्न
हा वाद केवळ मायक्रोसॉफ्ट आणि नायरा एनर्जी यांच्यापुरता मर्यादित नसून, भारताच्या डिजिटल सार्वभौमत्वाशी संबंधित आहे. X वरील अनेक पोस्ट्स आणि तज्ज्ञांच्या मते, एक अमेरिकन कंपनी EU च्या कायद्याच्या आधारे भारतीय कंपनीवर कारवाई करत आहे, हे भारताच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह ठरते. भारतातील ऊर्जा क्षेत्रातील एक महत्त्वाची कंपनी परदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून असल्याने, अशा कारवायांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून चिंता निर्माण झाली आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारताला स्वतःच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा परिस्थिती टाळता येतील. याशिवाय, काहींनी या प्रकरणाला भारत-रशिया आर्थिक संबंधांवर परिणाम करणारा घटक म्हणूनही पाहिले आहे, कारण नायरा एनर्जी ही रशियन कंपनी रोसनेफ्टशी संबंधित आहे.
ऊर्जा क्षेत्रावरील संभाव्य परिणाम
नायरा एनर्जीने आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे की, मायक्रोसॉफ्टच्या कारवाईमुळे त्यांच्या रिफायनरी आणि पेट्रोल पंपांच्या कामकाजात अडथळे येऊ शकतात. भारतातील ऊर्जा पुरवठा साखळी ही अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, आणि कोणताही व्यत्यय सामान्य नागरिकांपासून ते उद्योगांपर्यंत सर्वांवर परिणाम करू शकतो. विशेषतः, डिजिटल सेवांवरील अवलंबित्वामुळे, डेटा आणि सॉफ्टवेअरच्या अनुपलब्धतेमुळे रिफायनरीच्या उत्पादनात आणि वितरणात अडचणी येऊ शकतात.
कायदेशीर आणि आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
कायदेशीर दृष्टिकोनातून, हा खटला अनेक जटिल प्रश्न उपस्थित करतो:
1. EU प्रतिबंधांचा भारतीय कायद्यावरील प्रभाव: EU चे प्रतिबंध भारतीय क्षेत्रात लागू होऊ शकतात का, यावर कायदेशीर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
2. कराराचा भंग: नायरा एनर्जीने मायक्रोसॉफ्टसोबतच्या कराराच्या अटी पूर्ण केल्या होत्या, तरीही सेवांचे निलंबन झाले. यामुळे मायक्रोसॉफ्टवर कायदेशीर जबाबदारी येऊ शकते.
3. डिजिटल सार्वभौमत्व: भारत सरकार आणि न्यायालये परदेशी कंपन्यांच्या एकतर्फी कारवायांवर कसे नियंत्रण ठेवू शकतात, यावर या खटल्याचा परिणाम होऊ शकतो.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, हा वाद भारत-रशिया आणि भारत-यूएस संबंधांवर परिणाम करू शकतो. भारताने युक्रेन युद्धात तटस्थ भूमिका घेतली असली, तरी रशियन कंपन्यांशी संबंधित भारतीय कंपन्यांवर होणाऱ्या कारवायांमुळे राजनैतिक तणाव वाढू शकतो.
सध्याची स्थिती आणि भविष्यातील शक्यता
दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. नायरा एनर्जीने तात्काळ अंतरिम आदेश मिळवण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून मायक्रोसॉफ्टला डिजिटल सेवा पुनरुज्जन करण्यास भाग पाडता येईल. या खटल्याचा निकाल भारताच्या ऊर्जा क्षेत्र, डिजिटल सार्वभौमत्व आणि परदेशी तंत्रज्ञान कंपन्यांवरील अवलंबित्व यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण ठरेल.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणामुळे भारत सरकारला स्वदेशी डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आणि परदेशी कंपन्यांवर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी धोरणे आखण्याची गरज भासू शकते. याशिवाय, या प्रकरणाने भारतातील ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या डिजिटल परिसंस्थेची पुनर्रचना करण्यास प्रेरित केले आहे.
मायक्रोसॉफ्ट आणि नायरा एनर्जी यांच्यातील हा वाद केवळ दोन कंपन्यांमधील कायदेशीर लढाई नसून, डिजिटल सार्वभौमत्व, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि ऊर्जा क्षेत्राच्या स्थिरतेशी संबंधित एक जटिल मुद्दा आहे. या प्रकरणाचा निकाल भारताच्या डिजिटल आणि ऊर्जा क्षेत्राच्या भविष्यावर दीर्घकालीन परिणाम करू शकतो. सध्या सर्वांचे लक्ष दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे, जो या वादाच्या भवितव्याचा मार्ग ठरवेल
