मुंबई : पुण्यातील एका शिक्षिकेला ऑपरेशन सिंदूरची खिल्ली उडवणे चांगलेच महागात पडले आहे. या प्रकरणी तिच्यावर पुण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. या विरोधात तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला मर्यादा आहेत. देशविरोधी व देशात फूट पाडणारे किंवा राष्ट्राची एकता, अखंडता व सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणारे मेसेज हलक्यात घेता येत नाहीत, असे म्हणत कोर्टाने या महिलेची याचिका फेटाळली आहे. ( Pune teacher who mocked Operation Sindoor faces heavy fine High Court refuses to quash case)
पहलगाम येथील पर्यटकांवरील हल्ल्यानंतर भारताने पाकविरोधात ऑपरेशन सिंदूर राबवले होते. पुण्यातील फराह दिबा नामक महिलेने आपल्या व्हॉट्सअॅपवर एक स्टेटस ठेवून या ऑपरेशनची खिल्ली उडवली होती. या प्रकरणी तिच्यावर काळेपडळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यासंबंधीच्या वृत्तानुसार, ऑपरेशन सिंदूरनंतर पुण्यातील मोहम्मद वाडी भागातील मारगोसा हाईट्स या सोसायटीतील नागरीक सोसायटीच्या ग्रुपवर चर्चा करत होते. त्यावेळी शिक्षिका फराह दिबा यांनी हसण्याचा इमोजी पोस्ट केला होता. एवढेच नव्हे तर तिने तिच्या व्हॉट्सअॅप स्टेटसवरही आक्षेपार्ह स्टेटस ठेवले होते.
तिच्या या कृतीमुळे सोसायटीच्या इतर नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला होता. त्यांनी या महिलेवर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी धरणे आंदोलन केले केले होते. त्यानुसार तिच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर फराह दिबा यांनी हा गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. पण उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण करणारे संदेश हलक्यात घेऊन चालणार नाही, असे न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी तिची याचिका फेटाळताना स्पष्ट् केले.
तत्पूर्वी, फराह दिबा यांच्या वकिलांनी याचिकाकर्त्याने आपल्या कृत्याप्रकरणी माफी मागितल्याची बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. याचिकाकर्त्याला सीआरपीसी 41-अ अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली नाही. विशेषतः सदर मेसेज करण्यात आल्यानंतर शाळेने तिच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. यामुळे ती तणावात होती. तिने आपले सर्व मेसेज डिलीट केलेत. एवढेच नाही तर आपल्या कृत्याविषयी माफीही मागितली आहे, असे ते म्हणाले. त्यावर सरकारी वकिलांनी तीव्र आक्षेप घेतला. त्यानंतर हायकोर्टाने याचिकाकर्त्या सुशिक्षित असल्यामुळे त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करताना चांगल्या वाईटाचा विचार करावा असे नमूद केले. तसेच तिची याचिका फेटाळून लावली.
याचिकाकर्त्या सुशिक्षित आहेत. एक शिक्षिका आहेत. अशा व्यक्तीने सोशल मीडियावर पोस्ट करातना विचार केला पाहिजे. तिने भारताचे लष्कर, देशाचे पंतप्रधान व देशविरोधी पोस्ट केल्यात. हे अत्यंत गंभीर आहे. संविधानात प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. पण त्यालाही काही मर्यादा आहेत. देशविरोधी, देशात फूट पाडणारे किंवा राष्ट्राची एकता, अखंडता व सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणारे मेसेज हलक्यात घेता येत नाहीत. शिक्षिकेच्या कृत्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. या प्रकरणी पोलिसांनी अजून आरोपपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे गुन्हा रद्द करणे योग्य ठरणार नाही. कोर्टाने तिला अर्ज करण्याची संधी दिली, पण त्यांनी निकाल देण्याची मागणी केली, असे कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
