मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनावर मुंबई हायकोर्टात महत्वाची सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्ते, सरकार आणि आंदोलनकर्ते यांची मते ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला मोठे आदेश दिले आहेत. (Mumbai High Court’s Important Order: Protest only at Azad Maidan, directives issued to keep the roads clear.)
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुंबईतील रस्ते मोकळे ठेवणे सरकारची जबाबदारी आहे. आंदोलकांना रस्त्यावरून हटवावे आणि बाहेरून येणाऱ्या आंदोलकांना शहरात प्रवेश देऊ नये. ही कारवाई उद्या दुपारी ४ वाजेपर्यंत पूर्ण करावी, असे आदेश सरकारला देण्यात आले आहेत.
सुनावणीत न्यायालयाने सांगितले की, आयोजकांची जबाबदारी होती की आंदोलनासाठी ५ हजारांपेक्षा अधिक लोकांना परवानगी द्यायची नव्हती. आंदोलकांनी केवळ आझाद मैदानातच थांबावे, सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ या वेळेत आंदोलन करावे आणि ठरलेल्या वेळेनंतर मैदान रिकामे करावे. मात्र प्रत्यक्षात तसे झाले नाही.
कोर्टाने अधोरेखित केले की, मुंबईकरांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होता कामा नये. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी आंदोलकांना शहरात येऊ देऊ नका आणि आधीच आलेल्या लोकांना रस्त्यावरून हटवा. पुढील २४ तासांत ही कारवाई पूर्ण करा, असेही आदेश देण्यात आले.
तथापि, न्यायालयाने आंदोलकांसाठी जेवण आणि पाण्याचे साहित्य आणण्यास तात्पुरती परवानगी दिली आहे. तसेच, मनोज जरांगे यांच्या तब्येतीची काळजी घेण्याचेही सरकारला निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या आरोग्यस्थितीत बिघाड झाल्यास तात्काळ उपचार केले जावेत, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
आता या प्रकरणावर उद्या 3 वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार कायम ठेवत न्यायालयाने जुन्या आदेशांमध्ये कोणताही बदल केला नाही. त्यामुळे सरकारची अडचण कायम असून, मराठा आरक्षण आंदोलन आझाद मैदानातच सुरु राहणार आहे.
