H-1B व्हिसावर अमेरिकेचा नवा दणका – दरवर्षी $100,000 शुल्क; भारतीय IT कंपन्यांना मोठा फटका

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशी व्यावसायिकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या H-1B व्हिसा कार्यक्रमात मोठा बदल करत, प्रत्येक व्हिसा धारकावर दरवर्षी $100,000 (₹83 लाखांहून अधिक) शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा आदेश 21 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार आहे. (Former U.S. President Donald Trump has made a major change to the H-1B visa program used by foreign professionals, deciding to impose an annual fee of $100,000 (over ₹83 lakhs) on each visa holder. This order will take effect from September 21, 2025.)

या नव्या नियमामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या परदेशी व्यावसायिकांची भरती अधिक खर्चिक ठरणार असून, भारतीय IT क्षेत्रावर त्याचा मोठा आर्थिक परिणाम होणार आहे.

IT कंपन्यांवरील परिणाम

$100,000 शुल्क लागू झाल्यास 2024-25 आर्थिक वर्षातील H-1B व्हिसा मंजुरीच्या आकडेवारी आणि कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीच्या आधारे, भारतीय IT कंपन्यांचे EBITDA (कमाईपूर्वीचा नफा) मोठ्या प्रमाणावर घटू शकतो:

टीप: ही आकडेवारी प्राथमिक अनुमानांवर आधारित असून, प्रत्यक्ष परिणाम धोरणातील स्पष्टतेनुसार बदलू शकतो.

उद्योग जगतात खळबळ

JPMorgan आणि Microsoft सारख्या कंपन्यांनी त्यांच्या H-1B कामगारांना 21 सप्टेंबरपूर्वी अमेरिकेत परत येण्याचे आदेश दिले आहेत, अन्यथा नवीन शुल्क लागू होऊ शकते.
कंपन्यांच्या भरती धोरणांवर याचा तात्काळ परिणाम होणार असून, काही कंपन्यांनी परदेशी कर्मचारी नियुक्ती थांबवण्याचे संकेत दिले आहेत.

H-1B1 व्हिसावर काय परिणाम?

सध्या तरी H-1B1 व्हिसा (जो केवळ चिली आणि सिंगापूरसाठी आहे) यावर या नव्या धोरणाचा थेट परिणाम झाल्याचे स्पष्ट नाही. पुढील काही दिवसांत अधिकृत माहिती जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

महत्वाचे मुद्दे

• ट्रम्प यांचा नवा आदेश – H-1B व्हिसावर $100,000 वार्षिक शुल्क
• अंमलबजावणी – 21 सप्टेंबर 2025 पासून
• आधीचा खर्च – $5,000 ते $12,000 (फक्त एकदाच)
• EBITDA वर परिणाम – Infosys (21%), TechM (18%), HCLTech (11%) इ.
• JPMorgan, Microsoft यांचा तातडीचा प्रतिसाद – कर्मचाऱ्यांना बोलावले
• भारतीय IT क्षेत्राला आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता
•  H-1B1 व्हिसा अजून नियमांत नाही; अधिक माहिती प्रतीक्षेत