विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भारत-पाकिस्तान दरम्यान सुरु असलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने पुन्हा एकदा कठोर पाऊल उचलले आहे. दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील एका अधिकाऱ्याला ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित करत त्याला २४ तासांत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
( Another Pakistani official expelleddeclared persona non grata and ordered to leave the country within 24 hours)
परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, संबंधित पाकिस्तानी अधिकारी त्याच्या अधिकृत दर्जाशी सुसंगत नसलेल्या कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्याच्यावर त्वरित कारवाई करत भारतातून हकालपट्टी करण्यात येत आहे.
चार्ज डी अफेअर्सना डिमार्के देत केंद्र सरकारने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, भारतातील इतर कोणताही पाकिस्तानी अधिकारी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करता कामा नये. हे परराष्ट्र धोरणात गंभीर उल्लंघन मानले जाते.
ही कारवाई ऑपरेशन सिंदूरच्या दुसऱ्या टप्प्यातील राजनयिक दबावाचाही भाग असल्याचे मानले जात आहे. यापूर्वी, १३ मे रोजी भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी एका पाकिस्तानी अधिकाऱ्याला गुप्तचर कारवायांमध्ये सहभाग असल्याच्या संशयावरून देशाबाहेर पाठवले होते.
‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ म्हणजे काय?
‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ ही आंतरराष्ट्रीय राजनयिक संज्ञा आहे. कोणत्याही देशाने एखाद्या परकीय अधिकाऱ्याला ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ जाहीर केल्यास, त्या अधिकाऱ्याला यजमान देशात राहण्याचा कोणताही अधिकार उरत नाही. त्याला तात्काळ देश सोडावा लागतो. ही कृती संबंधित देशास दिलेला कठोर आणि स्पष्ट संदेश असतो.
या घटनेमुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये आणखी तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, भारताच्या सार्वभौमत्वाशी छेडछाड करणाऱ्या कोणत्याही परकीय घटकास क्षमा केली जाणार नाही.
सरकारच्या या निर्णयावर देशभरातून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून, राष्ट्रहितासाठी कठोर भूमिका घेणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे अनेकजण समर्थन करत आहेत. सुरक्षा यंत्रणाही यानंतर पाकिस्तानच्या राजनयिक नेटवर्कवर अधिक बारीक लक्ष ठेवणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
