विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली :भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाला आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाकडून (ITAT) मोठा आर्थिक तसेच राजकीय फटका बसला आहे. ITAT ने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील ₹१९९.१५ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर करमाफी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. काँग्रेसने हा उत्पन्न राजकीय पक्ष म्हणून करमुक्त ठरवण्याची विनंती केली होती. मात्र, ITAT ने स्पष्ट केलं की, संबंधित कर नियमांमध्ये असलेल्या अटींचे काँग्रेसने उल्लंघन केल्यामुळे त्यांना ही करमाफी देता येणार नाही. ( Big blow to Congress from Income Tax Department tax exemption denied on income of Rs 199 crore)
ITAT च्या खंडपीठात न्यायिक सदस्य सतबीर सिंह गोदारा आणि लेखापाल सदस्य एम. बालगणेश यांनी नमूद केले की, काँग्रेस पक्षाने २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी रिटर्न भरलेला असून तो नियोजित अंतिम मुदतीनंतर दाखल करण्यात आला होता. कलम १३एच्या तिसऱ्या तरतुदीनुसार, करमाफीसाठी उत्पन्नाचा रिटर्न निश्चित वेळेत म्हणजेच कलम १३९(१) नुसार भरलेला असणे अत्यावश्यक आहे.
याशिवाय, तपासणीत असेही आढळून आले की, काँग्रेस पक्षाने ₹१४.४९ लाखांचे रोख स्वरूपातील देणग्या स्वीकारल्या होत्या, ज्या प्रत्येकी ₹२,००० च्या वैध मर्यादेपेक्षा जास्त होत्या. ITAT च्या मतानुसार, कलम १३ए (ड) नुसार ₹२,००० पेक्षा जास्त देणगी फक्त अकाउंट पेयी चेक, बँक ड्राफ्ट किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच स्वीकारली जावी. या अटींचा भंग झाल्याने काँग्रेस पक्ष करमाफीस पात्र ठरत नाही.
काँग्रेसने आपल्या बचावामध्ये असा युक्तिवाद केला की कलम १३९(४) नुसार अंतिम आर्थिक वर्ष संपण्याआधी उशिरा रिटर्न भरला तरी करमाफी मिळायला हवी, जसे की चॅरिटेबल ट्रस्टसाठी कलम १२ए मध्ये अनुमती आहे. परंतु न्यायाधिकरणाने राजकीय पक्ष आणि ट्रस्टमध्ये फरक केला असून असे स्पष्ट केले की, कलम १३ए मध्ये ‘prescribed time’ म्हणजे कलम १३९(१) व १३९(४) मध्ये दिलेली वेळ ठराविक आहे आणि ती अट मोडल्यास कोणतीही माफकता दिली जाऊ शकत नाही.
न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, करमाफीच्या अटी अत्यंत स्पष्ट व बंधनकारक आहेत. कायद्यातील तरतुदी लवचिकतेने न बघता कडकपणे राबवणं आवश्यक आहे, असं नमूद करताना ITAT ने पुढे म्हटलं, “section 139(4B) मध्ये स्पष्टपणे वेळेवर रिटर्न भरणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आम्ही कोणतीही सवलत किंवा अपवाद येथे देऊ शकत नाही.”
हा निर्णय केवळ एक करविषयक मुद्दा न राहता आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेससाठी गंभीर ठरणार आहे. ₹१९९ कोटी रुपयांच्या कर थकबाकीबाबत सरकार काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सत्ताधारी भाजपकडून याचा वापर काँग्रेसवर टीका करण्यासाठी होणार, हेही निश्चित मानले जात आहे.
