विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : प्रशासकीय यंत्रणेत होणाऱ्या परिवर्तनामुळे जनतेला उत्तम प्रशासनाचा प्रत्यय येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात घेतलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय बैठकीत सहा समित्यांची स्थापना करण्यात आली. या समित्यांनी अल्प कालावधीत प्रशासनातील आवश्यक सुधारणा अभ्यासपूर्वक सुचविल्या असून त्यानुसार शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (Chief Minister believes that changes in the administrative system will provide better administrative experience to the public.)
भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयएएम) येथे दोन दिवसीय परिषदेत बोलताना फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, बाह्य संस्थांकडून अहवाल मागवण्याऐवजी प्रत्यक्ष जनतेशी संपर्कात असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सुधारणा सुचवणे अधिक योग्य ठरेल. महसूल प्रशासनातील सुधारणा, जिल्हास्तरीय उत्कृष्ट कार्यपद्धतींचे राज्यभर अनुकरण, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी यंत्रणेमध्ये आवश्यक बदल, समित्यांची पुनर्रचना, आणि जिल्हा नियोजन समितीचे कार्यपद्धतीबाबत शिफारसी समित्यांनी केल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सर्व विभागीय आयुक्त आणि त्यांच्या टीमचे मोबदला न घेता केलेल्या मेहनतीचे कौतुक केले. अनेक वेळा शिफारसी आल्या तरी अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट दिशा नसते, मात्र या समित्यांनी अंमलबजावणीसाठी थेट शासन निर्णयाच्या प्रस्तावासह सूचना दिल्या आहेत, असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या खर्चाचे योग्य नियोजन होण्यासाठी समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निधीच्या पाच टक्के भागावर स्वातंत्र्य देण्याची शिफारस केली असून, रोजगार निर्मिती केंद्रस्थानी असलेल्या योजनांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित करत ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करताना उद्योगधंद्यांना प्रशासनातील अडथळे येऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाला गतिमान बनवणे आवश्यक आहे.
प्रशासकीय पदोन्नतींसाठी सुमारे ७०,००० पदे रिक्त असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मूल्यमापन न झाल्यामुळे ती रखडली आहेत. हे अपूर्ण मूल्यांकन पूर्ण करून पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच, येत्या दीडशे दिवसांत अनुकंपा नियुक्तीचे एकही प्रकरण प्रलंबित राहणार नाही, याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
या परिषदेला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, मुख्यमंत्री सचिव श्रीकर परदेशी यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त उपस्थित होते.
