नवी दिल्ली : देशातील विविध भाजपशासित राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली सुरु आहेत. सर्वात प्रथम उत्तराखंडने हा कायदा लागू करून बाजी मारली. आता गुजरातमध्येही त्यासाठी पावले उचलली जाऊ लागली आहेत. गुजरात सरकारने कायद्याचा मसुदा तयारकरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे, अशी माहिती गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी दिली आहे. (Uniform Civil Code to be implemented in Gujarat, The Chief Minister of Gujarat will fulfill the dream of Prime Minister Narendra Modi)
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी आणि त्यानंतर कायदा तयार करण्यासाठी ५ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई असतील. ही समिती ४५ दिवसांत राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करेल, ज्याच्या आधारे सरकार निर्णय घेईल. देशात समान नागरी कायदा लागू करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे.
यंदाच्या वर्षी संविधान स्वीकारल्याचे ७५ वर्षे भारत साजरी करत आहे. समान नागरी कायदा हे संविधान निर्मात्यांचे स्वप्न असून ते पूर्ण करण्यासाठी मोदी सरकार कटीबद्ध आहे. तिहेरी तलाकबंदी आणि कलम ३७० रद्द करण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने पूर्ण केले असून आता एकत्रित निवडणुकांचेही ध्येय साध्य होणार आहे. गुजरात सरकारदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत आहे. राज्यातील सर्व नागरिकांना समान हक्क आणि संधी सुनिश्चित करण्यासाठीच समान नागरी कायदा लागू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनीसांगितले.
गुजरात समान नागरी कायदा मसुदा समितीच्या अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई असून सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी सी. एल. मीना, वकील आरसी कोडेकर, माजी कुलगुरू दक्षेश ठाकर आणि सामाजिक कार्यकर्त्या गीता श्रॉफ सदस्य आहेत.
