विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : झुडपी जंगलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विदर्भाचा चौफेर विकास व रोजगाराच्या संधीची दारे विस्तारित करणारा आहे. ४५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या एकजुटीच्या प्रयत्नाला आज यश आले. मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकासदृष्टीच्या प्रयत्नांना यश आले. खऱ्या अर्थाने, आजचा दिवस विदर्भासाठी सोन्याचा दिवस आहे, अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. ( Decision on bush forest led to all-round development of Vidarbha Chandrashekhar Bawankule said that the fight under the leadership of Chief Minister Devendra Fadnavis was a success)
ते म्हणाले, विशेष म्हणजे,आज आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस आहे. यंदा निसर्गासोबत सामंजस्य आणि सतत विकास अशी संकल्पना घेऊन हा दिवस साजरा होत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगलाबाबत निर्णय दिला. या निर्णयाचे स्वागत करतो.
बावनकुळे म्हणाले की, या निर्णयामुळे विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल. विदर्भात झुडपी जंगलामुळे व इतर छोट्या कारणांमुळे या निर्णयाअभावी विकासाचे, सिंचनाचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात रखडले होते. आजपासून विकासाची गंगा अधिक वेगाने प्रवाहित होईल. ८६ हजार हेक्टर झुडपी जंगलावर कोणतेही झाडे झुडपे नसताना त्याची नोंद झुडपी जंगल केली होती. प्रगतीच्या व विकासाच्या प्रत्येक कामात झुडपी जंगलामुळे बाधा यायची. सीपी अँड बेरारमधून विदर्भाचा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला. त्यावेळी महसुली रेकॉर्डमध्ये झुडपी जंगल असे लिहिले गेले. मध्यप्रदेशात आपला रेकॉर्ड दुरुस्त केला आणि आपल्याकडे मात्र अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे विदर्भाचा विकास थांबून गेला होता. गेल्या दहा वर्षांत मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात विकासासाठी हा लढा आम्ही लढत होतो. सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने योग्य बाजू मांडली गेली. मुख्यमंत्र्यांनी सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सर्व कायदेतज्ञांना अनेक कायदेशीर मार्ग व बाजू समजून सांगितल्या. त्यासाठी अनेक बैठकीही घेतल्या, त्या प्रयत्नांना यश आले. आजचे यश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकासदृष्टीचे यश आहे,असे माझे मत आहे.
नागपूरचा पालकमंत्री म्हणून आनंदाची गोष्ट अशी आहे की, माझ्या गोरगरीब नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा मार्ग खुला झाला. नागपुरात झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत होतो, मात्र झुडपी जंगल या शब्दामुळे सगळे फोल ठरत होते.
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यावर एक समिती स्थापन केली होती. समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. त्यानंतर गेली काही याच अहवालावर सुनावण्या होत होत्या. अनेक मुद्दे पुढे आले, आणि शेवट गोड झाला, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
