Devendra Fadnavis believes that Purandar Airport will advance the development of Pune by four times

विशेष प्रतिनिधी
पुणे : पुरंदर विमानतळ हे पुण्याचा विकासाला चार पटीने पुढे नेणार आहे. येथे केवळ विमानतळ नसून लॉजिस्टिक पार्क तयार करण्यात येईल. पुण्याच्या औद्योगिकरणासाठी ‘इको सिस्टीम’ तयार होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विविध विकास कामांचे लोकार्पणप्रसंगी ते बोलत होते. ते म्हणाले,
जोपर्यंत आपण नवीन विमानतळ बांधणार नाही तोपर्यंत पुणे शहराला आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून ख्याती मिळणार नाही. विमानतळासाठी भूसंपादन करताना कोणाचेही नुकसान होणार नाही. याकरीता चांगले दर ठरवून दर देण्यात येतील.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीने मध्यवर्ती अग्निशामक केंद्र आणि अग्निशामक प्रबोधिनी इमारतीचे काम हाती घेतले आहे, आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. शहराच्या हद्दीत याकरीता आरक्षित जागेचा पुरेपूर वापर केला पाहिजे. कृत्रीम बुद्धिमत्तेचा वापर करुन अनधिकृत जाहिरात फलकावर नियंत्रण ठेवण्याकरीता एक चांगली यंत्रणा तयार केली आहे, नागरिकांनी अधिकृत जागेवरच जाहिरात फलके लावली पाहिजे, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शहरात विविध चांगले प्रकल्प हाती घेतले असून नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे. प्रशासनात लोकाभिमुखता, पारदर्शकता आणून नागरिकांना उत्तरदायी प्रशासन सिटी हब फॉर डेटा अँड कम्युनिकेशन (सीएचडीसी) च्या माध्यमातून निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाकडे असलेल्या जागेबाबत महानगरपालिकेसोबत बैठक लावून जागेबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल. त्या जागेवर आधुनिक शहराला पूरक अशा बाबी करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, विमानतळामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला मर्यादा येत असून विकासाला गती देण्याकरिता पुरंदर विमानतळ करणे आवश्यक आहे. याकरीता भूसंपादनामध्ये जाणाऱ्या जमिनीला राज्यसरकारच्यावतीने योग्य तो मोबदला देण्यात येईल, याकामी नागरिकांनी सहकार्य करावे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुक कोंडी सोडवण्यासाठी रस्ते, पूल बांधण्यासोबतच रिंगरोड, मेट्रो, पीएमपीएमपीएल सेवा सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सार्वजनिक विकास कामे करताना अतिक्रमणे काढण्यात यावी.
पवार म्हणाले, या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सुमारे ७३० कोटी रुपयांचे विविध विकासकामे होणार आहे. यामध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे ४७५ कोटी आणि पिंपरी चिंचवड शहर पोलीस आयुक्तालयाचे १८० कोटी रुपये आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालय इमारतीचे ६२ कोटी रुपयांची विविध विकासकामे करण्यात येत आहे. ही कामे दर्जेदार, आकर्षक व्हावीत याकरिता संकल्पना स्पर्धा घेण्यात येतात, यामधून उत्तम आराखड्याची निवड करण्यात येते. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीत वाढ होण्यासोबतच त्या इमारतीत नागरिकांना समाधान वाटले पाहिजे, यादृष्टीने आगामी ५० वर्षाचा विचार करुन अद्ययावत , इको फ्रेडली इमारतीचे कामे करण्यात येत आहे.
पुणे शहरात ८७ कोटी रुपये खर्च करुन सारथीची इमारत पूर्ण करण्यात आली आहे. शिक्षण, कृषी, नोंदणी, कामगार, सहकार आणि पणन भवन, जमाबंदी आयुक्तालय, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय, सामाजिक आयुक्तालय, सारथी प्रादेशिक कार्यालय, येरवडा येथे न्यायालय, मनोरुग्णालय, नवीन मध्यवर्ती इमारत, बालेवाडी येथे ऑलम्पिक भवन तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका इमारत, न्यायालय, आदी इमारतीचे काम करण्यात येत आहे. इमारतीचे कामे करताना जागेचा पुरेपूर वापर करुन जागा सपाटीकरण करुन वाहनतळ, स्वच्छ सूर्यप्रकाश, सौर ऊर्जा आदी सुविधा विचारात घेऊन दर्जेदार, टिकाऊ, हरित इमारतीचे बांधकाम करण्यात येत आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात लोकसंख्या वाढ होत आहेत, नागरिकांना पायाभूत सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, यादृष्टीने काम करण्यात येत आहे, असे पवार यांनी सांगितले
पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर आणि पुणे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था सुस्थितीत राहण्याकरीता पोलीस दलाला सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. पोलीस दलाने कायदा व सुव्यवस्था सुस्थितीत ठेवावी. कायद्याचे उल्लघंन करणाऱ्यावर कठोर कारवाई करुन गुन्हेगाराला शिक्षा केली पाहिजे, नागरिकांनी कायद्याचे पालन करावे. ताथवडे येथे पिंपरी-चिंचवड शहर पोलीस आयुक्तालयाला २० हेक्टर जागा पुरेशी असून उर्वरित जवळपास ४५ हेक्टर जागा आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला नागरी सुविधांकरीता द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड शहर आयुक्तालयाच्या माध्यमातून गुन्हेगारी नियंत्रण, विविध लोककल्याणकारी योजना व उपक्रम राबविण्यात आलेले आहे. शहराचे नावलौकिक वाढविण्यासोबतच वैभवात भर पाडणारी इमारत उभी राहणार आहे. आगामी पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीने नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेतील.