विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) कामकाजावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) प्रकरणात सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ईडीच्या भूमिकेवर गंभीर सवाल उपस्थित केले. “आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका… महाराष्ट्राचा काही अनुभव आहे; कृपया ही हिंसक कार्यपद्धत देशभर पसरवू नका,” असे ठणकावून सांगत न्यायालयाने ईडीच्या Godrej धारेवर धरले आणि ते फेटाळले. ( Dont make us open mouths Maharashtra has experienceChief Justice warns ED)
खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, “राजकीय लढाया या लोकशाही मार्गाने निवडणुकांद्वारे लढल्या पाहिजेत. तपास यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांना लक्ष्य करणे हे गंभीर स्वरूपाचे आहे. जर असेच सुरू राहिले, तर आम्हाला अंमलबजावणी संचालनालयाविरुद्ध कठोर टिप्पणी करावी लागेल.” हे वक्तव्य महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांवर ईडीकडून झालेल्या छाप्यांनंतरचे पार्श्वभूमी स्पष्ट करत होते.
कर्नाटकच्या म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बी. एम. पार्वती यांना ईडीने समन्स पाठवले होते. मात्र, मार्च 2024 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने समन्स रद्द केले. हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचे अपील फेटाळले आणि कठोर शब्दांत सुनावणी केली.
या प्रकरणात आरोप आहे की MUDA ने शेतकऱ्यांकडून 1992 मध्ये संपादित केलेल्या जमिनीसाठी 50:50 प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत दिलेले भूखंड अधिक मूल्याचे होते. विरोधकांचा आरोप आहे की, सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला मिळालेल्या भूखंडाची किंमत मूळ जमिनीपेक्षा अनेकपटीने जास्त आहे. त्यात बनावट कागदपत्रांचा वापर झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ही पहिली वेळ नाही की सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. याआधी २२ मे रोजी तामिळनाडूमधील दारू परवाना घोटाळ्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, “ईडीने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत.” राज्य सरकारच्या यंत्रणा जेव्हा कारवाई करत आहेत, तेव्हा केंद्राच्या यंत्रणांनी हस्तक्षेप करणे संघराज्य रचनेच्या विरोधात आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते.
ईडीच्या सातत्याने होणाऱ्या हस्तक्षेपामुळे देशाच्या संघराज्य रचनेवर धोका निर्माण होत असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने ठासून सांगितले. राज्य सरकारांची जबाबदारी असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये केंद्राच्या यंत्रणांनी हस्तक्षेप केल्यास स्वायत्ततेवर गदा येते, असे मत न्यायालयाने याआधी अनेकदा व्यक्त केले आहे.
