विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने साफसफाईची मोहीम सुरु केली आहे. देशातील तब्बल ३३४ नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांना निवडणूक यादीतून वगळले आहे. यात महाराष्ट्रातील नऊ राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. (Election Commission cleans up nine political parties in Maharashtra excluded from election list)
देशातील ३३४ राजकीय पक्षांना निवडणूक यादीत वगळण्याचे कारण म्हणजे कोणत्याही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी न होणं. ज्या पक्षांनी मागील सहा वर्षात कोणत्याच निवडणुकीत सहभाग घेतला नाही, त्यांचा यात समावे आहे.त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही साफसफाईची मोहीम हाती घेतली असून, पहिली कुऱ्हाड राजकीय पक्षांवरच चालवली आहे. त्याचबरोबर ज्या पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केली. नोंदणी करताना त्यांनी जो पत्ता दिला आहे, तो अस्तित्वातच नाही, अशा राजकीय पक्षांचाही यामध्ये समावेश आहे. यामध्ये अवामी विकास पार्टी, बहुजन रयत पार्टी, भारतीय संग्राम परिषद यांचा समावेश आहे. इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया, नव भारत डेमोक्रॅटिक पार्टी, नवबहुजन समाज परिवर्तन पार्टी, पिपल्स गार्डियन, दि लोक पार्टी ऑफ इंडिया, युवा शक्ती संघटना अशी या नऊ राजकीय पक्षांची नावे आहेत.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्यासह, भारतीय निवडणूक आयोगाने 345 नोंदणीकृत बिगर – मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना (आरयूपीपी) यादीतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. 2019 पासून गेल्या सहा वर्षांमध्ये किमान एक निवडणूक लढवण्याची अट पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेले आणि पक्षांची कार्यालये प्रत्यक्षरित्या कुठेही स्थित नाहीत असे हे 345 पक्ष आहेत. हे 345 आरयूपीपी देशभरातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात आहेत.
आयोगाला असे आढळून आले आहे की सध्या भारतीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या 2,800 हून अधिक आरयूपीपी पैकी अनेक आरयूपीपी नी नोंदणीकृत पक्ष म्हणून आपली मान्यता सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत. त्यामुळे अशा पक्षांचा शोध घेण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने देशव्यापी मोहीम राबवली आणि आतापर्यंत अशा 345 पक्षांची निवड केली. कोणताही पक्ष अनावश्यकपणे यादीतून वगळला जाऊ नये यासाठी, संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) अशा आरयूपीपीना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्यानंतर संबंधित सीईओकडून सुनावणीद्वारे या पक्षांना संधी दिली जाईल. कोणत्याही आरयूपीपी ला यादीतून वगळण्याबाबत अंतिम निर्णय भारतीय निवडणूक आयोग घेईल.
देशातील राजकीय पक्ष (राष्ट्रीय/राज्य/आरयूपीपी), लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 29A च्या तरतुदींअंतर्गत निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत आहेत. या तरतुदीनुसार, राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणीकृत झालेल्या कोणत्याही संघटनेला काही विशेषाधिकार आणि कर सवलती सारखे लाभ मिळतात .
राजकीय व्यवस्था स्वच्छ करण्याच्या तसेच 2019 पासून लोकसभा किंवा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेच्या निवडणुका किंवा पोटनिवडणुका न लढवलेल्या आणि ज्यांचा प्रत्यक्ष पत्ता सापडला नाही अशा पक्षांना यादीतून काढून टाकण्याच्या उद्देशाने ही प्रक्रिया करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात या 345 आरयूपीपीची निवड झाली असून राजकीय व्यवस्था स्वच्छ करण्याच्या उद्देशाने ही कारवाई सुरू ठेवली जाईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.
