विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : 25 जून 1975 रोजी लागू झालेल्या आणीबाणीला भारताच्या लोकशाही इतिहासातील “सर्वात काळा अध्याय” संबोधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस पक्षावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. बुधवारी या घटनेला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर सलग पोस्ट करत काँग्रेसच्या तत्कालीन कारभारावर सडकून टीका केली. ( Emergency is a dark chapter in democracyPM Modi launches scathing attack on Congress)
पंतप्रधान म्हणाले, “आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांची पायमल्ली झाली. नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले, पत्रकारितेचे गळचेपी झाले, तर हजारो राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. सत्तेच्या लालसेपोटी काँग्रेस सरकारने लोकशाहीलाच कैदेत टाकले होते.”42व्या घटनादुरुस्तीवर टीकास्त्रआणीबाणीच्या काळात 1976 मध्ये पारित झालेल्या 42व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला पंतप्रधानांनी “काँग्रेसच्या षडयंत्रांचे मूर्त स्वरूप” असे संबोधले. ही दुरुस्ती संविधानाच्या मूळ तत्त्वांशी छेडछाड करणारी होती, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. ही दुरुस्ती नंतर जनता पक्ष सरकारने 1977 आणि 1978 मध्ये 43वी आणि 44वी दुरुस्ती करून रद्द केली होती.
पंतप्रधानांनी आणीबाणीच्या काळात गरीब, वंचित आणि शोषित वर्गांवर झालेल्या अन्यायाचा उल्लेख केला. “या काळात त्यांचा आत्मसन्मान पायदळी तुडवला गेला. काँग्रेसने घटनात्मक सत्तेचा गैरवापर करून सत्तेची मक्तेदारी निर्माण केली,” असे ते म्हणाले.
आणीबाणीच्या काळात विविध विचारसरणी आणि भागांतील लोकांनी काँग्रेसच्या दडपशाहीविरुद्ध एकत्र येत लोकशाहीचे रक्षण केले. या एकजुटीच्या लढ्यामुळे काँग्रेसला अखेर निवडणुका घ्याव्या लागल्या आणि 1977 मध्ये त्यांचा दारुण पराभव झाला, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांनी आजच्या पिढीला आणीबाणीच्या काळातील घटनांचा अभ्यास करून लोकशाहीच्या महत्त्वाची जाणीव ठेवण्याचे आवाहन केले. “आणीबाणीच्या काळातील अंधार देशाने पाहिला आहे. आजच्या तरुणांनी या इतिहासाची माहिती घ्यावी आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी सजग राहावे,” असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीपासून 25 जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1975 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने ‘आंतरराष्ट्रीय अशांती’चा दाखला देत आणीबाणी लागू केली होती. ही आणीबाणी 21 मार्च 1977 पर्यंत कायम होती. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा पराभव होऊन जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झाले होते.
पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, एनडीए सरकार संविधानाच्या मूल्यांच्या संरक्षणासाठी आणि बळकटीकरणासाठी कटिबद्ध आहे. “आम्ही ‘विकसित भारत’च्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. संविधानाने दिलेल्या मूल्यांची जपणूक करून देशातील गरीब, वंचित आणि शोषित घटकांच्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत,” असे त्यांनी सांगितले.आणीबाणीचा ऐतिहासिक संदर्भआणीबाणीच्या काळात देशभरात कडक सेन्सॉरशिप लागू करण्यात आली होती. अनेक विरोधी नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते, तर सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आली होती. या काळात इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवरही आघात केल्याचा आरोप आहे. 1975 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांची निवडणूक अवैध ठरवल्याच्या पार्श्वभूमीवर आणीबाणी जाहीर झाली होती.
