विशेष प्रतिनिधी
मुंबई :
पुण्यातील दीनानाथ रुग्णालयात पैशाअभावी एका गर्भवती महिलेला उपचार नाकारल्याच्या धक्कादायक घटनेनंतर संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने जनतेच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कोणताही अपघातग्रस्त रुग्ण उपचाराअभावी जीव गमावू नये यासाठी आता 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार देण्यात येणार आहेत. ( Fadnavis governments health security cover Cashless treatment up to Rs 1 lakh for accident victims)
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या नेतृत्वात वरळी येथील राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आयुष्मान भारत – पंतप्रधान जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना या अंतर्गत लाभार्थ्यांना ही सुविधा दिली जाणार आहे.
प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, अपघातानंतर रुग्णालयात आणलेल्या कोणत्याही रुग्णावर तत्काळ उपचार व्हावेत. यासाठी महात्मा फुले योजनेत सहभागी रुग्णालयांनी 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार द्यावेत. तसेच, अशा रुग्णालयांनी महिन्यातून एकदा आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करून किमान 5 रुग्णांवर मोफत उपचार करावेत, अशी सूचनाही त्यांनी दिली.
आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने एक विशेष समिती स्थापन केली असून, ती एक महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे.
फडणवीस सरकारने उचललेले हे पाऊल ‘सर्वसामान्य जनतेसाठी आरोग्य सुरक्षा कवच’ ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. खासगी रुग्णालयांमधील मनमानीला लगाम लावणे आणि गरजू रुग्णांना तात्काळ व सुलभ उपचार उपलब्ध करून देणे, हेच या निर्णयामागचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.
