अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे दुसऱ्यांच्या भावना दुखावणे नाही, शर्मिष्ठा पनोलीला जामीन देण्यास कोलकाता उच्च न्यायालयाचा नकार

विशेष प्रतिनिधी

कोलकाता : भारतात विविध धर्मांचे लोक एकत्र राहतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे मूलभूत अधिकार असले, तरी त्याचा गैरवापर करून दुसऱ्यांच्या धार्मिक भावना दुखावणे मान्य नाही, असे स्पष्ट करत कोलकाता उच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर शर्मिष्ठा पनोली हिला अंतरिम जामीन नाकारला.
( Freedom of expression does not mean hurting the sentiments of others Calcutta High Court refuses to grant bail to Sharmistha Panoli)

शर्मिष्ठा पनोली ही पुण्यातील कायद्याची विद्यार्थिनी असून ती सोशल मीडियावर प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखली जाते. १४ मे रोजी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि काश्मीरच्या पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर तिने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता. या व्हिडीओत बॉलिवूड कलाकारांनी पहलगाम हल्यावर मौन बाळगल्याची टीका करताना तिने इस्लाम धर्म आणि पैगंबर मोहम्मद यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचे आरोप आहेत. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर तिला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. बलात्कार तसेच जीव घेण्याच्या धमक्याही मिळाल्या.

ही बाब लक्षात घेऊन शर्मिष्ठाने तत्काळ व्हिडीओ हटवून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर विनाशर्त माफी मागितली. “माझा उद्देश कुणाच्याही भावना दुखावण्याचा नव्हता. मी देशभक्तीच्या भावनेतून वैयक्तिक टीका केली,” असे स्पष्टीकरण तिने दिले.

मात्र, पश्चिम बंगाल पोलिसांनी तिच्या विरोधात कलकत्ता येथील गार्डन रीच पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहिता कलम 196(1)(a), 299, 352 आणि 353 अंतर्गत एफआयआर दाखल केला. पोलिसांनी तिला ३० मे रोजी गुरुग्राम येथून अटक केली. त्यानंतर अलीपूर न्यायालयाने ३१ मे रोजी तिला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

कोलकाता उच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत तिच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, तिचा मोबाइल व लॅपटॉप आधीच पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून तिच्या अटकेची गरज नाही. तिने स्वतःहून माफी मागितली असून तिचा हेतू फक्त देशभक्ती दर्शवण्याचा होता.

पण न्या. पार्थसारथी चटर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, तिच्या विधानांमुळे एका विशिष्ट समुदायाच्या भावना दुखावल्या गेल्या. त्यामुळे धार्मिक अशांततेची शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे हा केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग नसून जबाबदारीचा अभाव असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने पुढील सुनावणीवेळी केस डायरी सादर करण्याचे आदेश पश्चिम बंगाल सरकारला दिले आहेत. तुरुंगात शर्मिष्ठा पनोलीला आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवल्या जातील; मात्र तिला कारागृहातील निर्धारित गणवेश घालणे बंधनकारक असेल, असेही स्पष्ट केले आहे.