विशेष प्रतिनिधी
बीड : गेल्या काही महिन्यांपासून बीड जिल्हा हा राज्यात सतत चर्चेत आहे. एकीकडे वाढती गुन्हेगारी, खून, आत्महत्या, अत्याचार यामुळे जिल्ह्याची प्रतिमा मलीन होत असतानाच दुसरीकडे, आता जिल्ह्याच्या विकासासाठी एक आश्वासक निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी बीड जिल्ह्यातील युवकांसाठी औद्योगिक आणि तांत्रिक प्रशिक्षणाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. ( Good news for the youth of Beed district Announcement of CIIIT training center in the backdrop of crime project of Rs 191 crore employment for 7 thousand)
टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीच्या सहकार्याने बीडमध्ये ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अँड ट्रेनिंग’ (CIIIT) उभारण्यात येणार असून, या प्रकल्पासाठी १९१ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. याबाबतची माहिती अजित पवार यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ‘बीड जिल्ह्यासाठी आनंदाची बातमी’ या शीर्षकाखाली शेअर केली आहे.
या नवीन प्रशिक्षण केंद्रातून दरवर्षी ७ हजार युवकांना जागतिक दर्जाचं औद्योगिक आणि तांत्रिक प्रशिक्षण दिलं जाणार असून, रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या अनंत शक्यता या माध्यमातून निर्माण होतील. विशेष म्हणजे बीडसारख्या मागास आणि बेरोजगारीने ग्रस्त जिल्ह्यासाठी हे प्रशिक्षण केंद्र परिवर्तनाचा एक निर्णायक टप्पा ठरू शकतो.
अजित पवार यांनी म्हटले की, “बीड जिल्ह्यातील युवकांमध्ये प्रचंड ऊर्जा, कौशल्य शिकण्याची तयारी आहे. मात्र, संधीच्या अभावामुळे ते मागे राहतात. हे प्रशिक्षण केंद्र म्हणजे त्या संधीचे दार उघडण्याचा प्रयत्न आहे.”
बीड जिल्ह्यात अलीकडेच हत्या, स्त्री अत्याचार, बेकायदा व्यवसाय, आणि आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे सामाजिक अस्वस्थता निर्माण झाली होती. जिल्ह्यातील युवक दिशाभूल होऊन चुकीच्या मार्गाकडे वळण्याचा धोका निर्माण झाला होता. अशा पार्श्वभूमीवर ‘सीआयआयआयटी’ हे प्रशिक्षण केंद्र केवळ रोजगारसंधीच नव्हे तर युवकांना सकारात्मक मार्गावर आणण्याचे माध्यम ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
या केंद्रात प्रगत उत्पादन, ऑटोमेशन, मेकॅनिकल डिझाईन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजी यांसारख्या आधुनिक औद्योगिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय उद्योग मानकांनुसार असेल. केंद्र सरकारच्या ‘स्किल इंडिया’ आणि महाराष्ट्र सरकारच्या ‘कौशल्य विकास अभियान’ अंतर्गत या प्रकल्पाला विशेष प्राधान्य दिले जाईल.
