विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) पासून बनवलेल्या मोठ्या आणि सार्वजनिक गणेश मूर्तींच्या विसर्जनावर राज्य सरकार अजून अंतिम धोरण ठरवू शकलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २३ जुलै २०२५ पर्यंत धोरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
( Government gets extension to decide policy on immersion of large idols of POP)
सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी अजून चर्चात्मक प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगत, धोरणात्मक निर्णयासाठी अजून तीन आठवड्यांची मुदत मागितली. न्यायालयाने ही मुदत मंजूर करताना स्पष्ट केले की, गणेशोत्सव ऑगस्टच्या अखेरीस असल्याने त्याआधीच हे धोरण सादर करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्याची वेळेत पडताळणी करता येईल.
सराफ यांनी याआधीच्या सुनावणीत न्यायालयाला सांगितले होते की, सरकार दीर्घकालीन उपाययोजना करत असून, सार्वजनिक मंडळांनी एकाच मूर्तीचा वारंवार वापर केला, तर विसर्जनाचा प्रश्नच उरणार नाही. त्याचप्रमाणे, मोठ्या मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन टाळण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यावरही विचार सुरू आहे.
याचवेळी मूर्तीकार संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील उदय वारूंजीकर यांनी मोठ्या मूर्तीच्या विसर्जन धोरणासाठी दिल्या जाणाऱ्या मुदतीला कोणताही आक्षेप नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, प्लास्टर ऑफ पॅरिस मूर्तींच्या उत्पादन व विक्रीवर न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात बंदी घातली होती, जी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) च्या भूमिकेच्या आधारावर लागू झाली होती. मात्र, ९ जूनच्या सुनावणीत सीपीसीबीने स्वतःची भूमिका बदलत पीओपी मूर्ती उत्पादन व विक्रीवर बंदी नसल्याचे स्पष्ट केले आणि आपली मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ “शिफारस” स्वरूपात असल्याचे नमूद केले.
त्यामुळे न्यायालयाने पीओपी मूर्ती उत्पादन आणि विक्रीवरील बंदी उठवली, परंतु नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये अशा मूर्तींचे विसर्जन करण्यास सक्त मनाई कायम ठेवली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, अशा मूर्तींचे फक्त कृत्रिम तलावांमध्येच विसर्जन होईल, आणि मूर्तिकारांना मूर्ती बनवण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी त्यांचे विसर्जन नैसर्गिक पाण्यात करता येणार नाही, हे लक्षात ठेवावे.
संपूर्ण प्रकरणावर अंतिम धोरण २३ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देत, न्यायालयाने सरकारला स्पष्ट आणि वेळेवर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
