विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत यंदा मोठा बदल करण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये आतापर्यंत ५० टक्के जागा संबंधित अल्पसंख्याक समुदायासाठी राखीव ठेवण्यात येत होत्या, तर ५ टक्के जागा व्यवस्थापन कोट्यासाठी राखीव असायच्या. उर्वरित ४५ टक्के जागा मात्र खुल्या प्रवर्गासाठी खुल्या असायच्या. त्यामुळे इतर सर्व विद्यार्थ्यांना या उर्वरित जागांसाठीच स्पर्धा करावी लागत होती. (In minority colleges, reservation will now be applicable — the remaining seats will no longer be considered open but will be distributed category-wise.)
मात्र, यावर्षीपासून हा नियम बदलण्यात आला आहे. आता या उर्वरित जागांवरही सरकारी आरक्षण धोरणानुसार प्रवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. म्हणजेच, खुल्या प्रवर्गासाठी आधी उपलब्ध असलेल्या ४५ टक्के जागांपैकी मोठा हिस्सा आता अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, ओबीसी, आर्थिक दुर्बल घटक आदी प्रवर्गांसाठी राखीव राहणार आहे.
हा निर्णय राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या शिफारशीनुसार घेण्यात आला असून, त्याची अंमलबजावणी शालेय शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. ६ मे रोजीचा शासन निर्णय जरी यासंदर्भात जारी झाला असला, तरी त्यामध्ये स्पष्टता नव्हती. त्यानंतर २ जूनच्या परिपत्रकात हा मुद्दा गाळण्यात आल्याने कॉलेज प्रशासन आणि पालक गोंधळात पडले होते. मात्र आता अधिकृत संकेतस्थळावर प्रवर्गनिहाय जागांची माहिती दाखवली जात असल्यामुळे निर्णय स्पष्ट झाला आहे.
या नव्या आरक्षण योजनेत पुढील प्रमाणे प्रवर्गनिहाय टक्केवारी निश्चित करण्यात आली आहे:
अनुसूचित जाती – १३%
अनुसूचित जमाती – ७%
विमुक्त जाती (A) – ३%
भटक्या जमाती (B) – २.५%
भटक्या जमाती (C) – ३.५%
भटक्या जमाती (D) – २%
इतर मागासवर्गीय (OBC) – १९%
विशेष मागासवर्गीय (SBC) – २%
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग – १०%
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) – १०%
हे आरक्षण पहिल्या फेरीपासूनच लागू करण्यात येणार आहे. जर काही प्रवर्गातील विद्यार्थी उपलब्ध नसतील, तर त्या प्रवर्गातील उर्वरित जागा नंतर खुल्या प्रवर्गात वर्ग केल्या जातील.
या बदलामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्येही प्रवेशाच्या संधी वाढणार आहेत. याआधी या महाविद्यालयांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमध्येच प्रवेशासाठी स्पर्धा होती, पण आता आरक्षणामुळे सर्वच वर्गांतील विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळणार आहे.
शिक्षण विभागाने सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सूचित केले आहे की, त्यांनी या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी आणि विद्यार्थ्यांना स्पष्ट मार्गदर्शन द्यावे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी FYJC च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जागावाटप तपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.