भारत बनला जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था; अमेरिका, चीन, जर्मनीनंतर भारताचा क्रमांक

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली :
भारताने आर्थिक क्षेत्रात आणखी एक मोठा टप्पा गाठला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताने जपानला मागे टाकत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळवले आहे. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांनी ही घोषणा केली असून, नीती आयोगाच्या 10व्या गव्हर्निंग कौन्सिल बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ( India has become the worlds fourth largest economy India ranks after America ChinaGermany)

सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, भारताची एकूण अर्थव्यवस्था सध्या 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स पर्यंत पोहोचली आहे. यापुढे केवळ अमेरिका, चीन आणि जर्मनी या देशांची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा मोठी आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “देश नियोजित धोरणांनुसार प्रगती करत राहिला, तर येत्या अडीच ते तीन वर्षांमध्ये भारत जर्मनीलाही मागे टाकून तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचू शकतो.”

ही कामगिरी केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नसून, भारताच्या आर्थिक धोरणांची, दीर्घकालीन गुंतवणुकीची, आणि जागतिक बाजारपेठेतील विश्वासार्हतेची साक्ष देणारी आहे. कोरोना महामारीनंतर जागतिक अर्थव्यवस्था डगमगत असताना भारताने सुधारित उत्पादन धोरण (PLI Scheme), डिजिटल क्रांती, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प आणि स्टार्टअप यांची वाढती संख्या यांमुळे वेगाने वाढ साधली आहे.

IMF आणि UN च्या संयुक्त अहवालानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था आगामी दशकात जगातील आघाडीची अर्थव्यवस्था ठरू शकते. या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, भारतातील खपशक्ती, तरुण लोकसंख्या आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गतीमुळे भारत आर्थिक नेतृत्वाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

सध्या भारतामध्ये वार्षिक जीडीपी (GDP) वाढ दर: सुमारे 6.5% ते 7.2% दरम्यान आहे. थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) वाढत असून अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची भारतातील उपस्थिती वाढली आह

सुब्रमण्यम यांनी यावेळी सांगितले की, “आपण केवळ आकडे गाठत नाही, तर त्या आकड्यांमागे देशातील कोट्यवधी लोकांचे स्वप्न, परिश्रम आणि सरकारच्या धोरणांची दृढता आहे.”

ही आर्थिक कामगिरी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही महत्त्वाची मानली जात आहे. कारण केंद्र सरकार सातत्याने देशाच्या आर्थिक सामर्थ्यावर भर देत असून, आगामी वर्षांमध्ये देशातील सर्व थरांपर्यंत या आर्थिक वृद्धीचा फायदा पोहोचवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.