विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यात उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी आवश्यक परवानग्या मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी नवे धोरण ५ ऑगस्टपासून लागू झाले आहे. या धोरणामुळे नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा विद्यमान उद्योगांचे नियमित संचालन करण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या आता ‘एक खिडकी’ प्रणालीद्वारे मिळू शकतील. नवे धोरण राज्यातील औद्योगिक वातावरण गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक बनवेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. (Industry-friendly Maharashtra new policy implemented to facilitate industrytrade and investment permits)
या प्रणालीमुळे अर्जदाराला विविध विभागांच्या दारात खेटे मारण्याची गरज भासणार नाही, तसेच वेळेची मोठी बचत होणार आहे. नियमांनुसार, अर्ज आल्यानंतर संबंधित विभागाला ठराविक कालमर्यादेत निर्णय घेणे बंधनकारक असेल. विलंब झाल्यास प्रकरण थेट अधिकारप्रदत्त समितीकडे वर्ग केले जाईल, जी १५ ते ४५ दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय देईल. धोरणाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पर्यवेक्षकीय समितीही स्थापन करण्यात आली असून ती पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि प्रशासनिक सुलभीकरण यावर विशेष भर देईल.
अर्जदारांना ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उद्योग किंवा गुंतवणूक प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्या संगणकीय प्रणालीवरून अर्ज करून मिळतील. सक्षम प्राधिकरण अर्ज तपासून आवश्यक असल्यास अतिरिक्त माहिती मागवेल. अर्ज नाकारल्यास त्याची कारणेही ऑनलाइन अपलोड करावी लागतील.
या निर्णयामुळे विशेषतः लघु व मध्यम उद्योगांना मोठा लाभ होणार असून औद्योगिक विस्ताराला चालना मिळेल. औद्योगिक धोरणांच्या कालावधीत अर्ज केलेले पण प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे प्रलंबित राहिलेले प्रस्ताव आता निश्चित कालमर्यादेत मंजूर होतील.
सक्षम प्राधिकरण वेळेत निर्णय घेऊ शकला नाही, तर अर्ज अधिकारप्रदत्त समितीकडे जाईल. विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती किमान पंधरादिवसातून एकदा बैठक घेईल. बैठकीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थितीबरोबरच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधाही असेल. गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी शिफारसी करण्याचे कामही ही समिती करेल.
पर्यवेक्षकीय समितीचे अध्यक्ष राज्याचे उद्योग सचिव असतील. ही समिती तीन महिन्यांतून एकदा बैठक घेऊन अधिकारप्रदत्त समितीच्या कामावर देखरेख करेल, मार्गदर्शन देईल आणि कालमर्यादेत परवानग्या मिळण्याची जबाबदारी निश्चित करेल. यासोबतच गुंतवणुकीसाठी दीर्घकालीन धोरण ठरवण्याचे कामही ही समिती करेल.
