विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महिलांना सन्मान देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने आणखी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील तब्बल 66 हजार महिलांना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून सन्मान मिळणार आहे.
प्रत्येक पाचशे मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त नियुक्त करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे.
राज्य सरकारने सोमवारी याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी एक हजार मतदारांमागे एक अधिकारी नियुक्तीचा नियम होता. तो बदलून आता दोन अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यात ही संख्या दोन लाखापर्यंत जाणार आहे. महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यात येणार असल्याने त्यांचीही संख्या वाढणार आहे. यामुळे तब्बल 66 हजार महिलांना हे पद मिळणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, विशेष कार्यकारी अधिकारी पद फक्त शोभेचे असणार नाही. त्यांना १३ ते १४ विशेष अधिकार देण्यात येणार आहेत. लवकरच प्रत्येक जिल्ह्यातल्या निवड समितीच्या माध्यमातून नव्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची निवड व नेमणूक केली जाणार.
अनेक महत्त्वाच्या विषयांमध्ये, विकासाच्या विषयांमध्ये, दक्षता समितीमध्ये विशेष कार्यकारी अधिकारी काम करणार असून, विशेष कार्यकारी अधिकारी शासनाच्या विविध योजनांमध्ये सहकारी म्हणून काम करणार आहे. प्रशासन आणि पोलिसांशी समन्वय साधणार आहे. या पदावरील नियुक्तीसाठी किमान दहावी उत्तीर्ण असावे लागेल.वय २५ वर्षांपेक्षा जास्त आणि ६५पेक्षा कमी असावे.
शासकीय योजनांसाठी ज्या काही प्रमाणपत्र लागतात ते प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना असेल तसेच विविध समित्यांमध्ये त्यांना स्थान मिळेल.. सरकारच्या विविध कामांवर लक्ष घालण्याचे अधिकार त्यांना असेल.
सुधारित निर्णय सरकारने केला असून, आता सरकारी सेवा व सुविधांसाठी लागणारी कागदपत्रे सुलभपणे मिळतील. जेणेकरून सरकार आपल्या दारी असल्याचे दिसून येईल. विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमताना महिला वर्गाला महत्त्वपूर्ण स्थान देण्यात आले आहे. ३३ टक्के महिलांची नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच राज्य सरकारच्या महत्वाच्या पाच पुरस्कार विजेत्यांनाही या पदावर नेमले जाणार आहे. या पदावरील व्यक्तीचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल. तसेच ग्रामसभेत या अधिकाऱ्यांना विशेष निमंत्रित केले जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
