विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशभरात भटक्या कुत्र्यांनी माजवलेली दहशत दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. मागील वर्षभरात तब्बल ३७ लाख ४० हजार नागरिकांना कुत्र्यांनी चावे घेतले, तर किमान ५४ जणांचा मृत्यू रेबीज किंवा गंभीर जखमांमुळे झाला. इतकी भीषण आकडेवारी समोर असूनही केंद्र सरकारने या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) नियम २०२३ यांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
( Love For Dogs more than humans 3.7 million people are bitten by dogs in a year but the government has not taken any action
या नियमांनुसार भटक्या कुत्र्यांना पकडून स्थलांतरित करणे किंवा कायमस्वरूपी हटवणे यास मनाई आहे. त्याऐवजी केवळ लसीकरण आणि निर्जंतुकीकरणावर भर दिला जातो. विशेष बाब म्हणजे, कोणालाही चावलेला कुत्रा जर रेबीजग्रस्त नसल्याचे आढळले, तर तो पुन्हा त्याच परिसरात सोडला जातो. त्यामुळे अशा कुत्र्यांकडून पुन्हा हल्ल्याची भीती कायम राहते.
काँग्रेसच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी सरकारकडे या समस्येवर प्रश्न विचारले असता, केंद्रीय राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बघेल यांनी उत्तर देताना सरकारचा भर केवळ नियमांवरच असल्याचे स्पष्ट केले. कुत्र्यांकडून होणाऱ्या मानवी हानीकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याची स्पष्ट जाणीव त्यांच्या उत्तरातून होते.
पशू कल्याण मंडळाने (AWBI) २०२४ ते जून २०२५ दरम्यान विविध हाऊसिंग सोसायट्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १६६ पत्रे पाठवून ABC नियमांची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. यात भटक्या कुत्र्यांना ‘समुदाय कुत्रे’ असे संबोधून, त्यांना अन्न देण्यासाठी विशिष्ट जागा निश्चित करण्यास सांगितले आहे. ही जागा शाळा, मैदान, वृद्धांची बैठक जागा यांपासून दूर ठेवावी, असे सांगण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात कुत्राप्रेमींनी नियमांचा आधार घेत अन्न देण्यासाठी सोसायट्यांवर दबाव टाकल्याचे प्रकारही घडले आहेत.
AWBI संस्था प्राणी कल्याणासाठी असली तरी अलीकडे नागरिकांच्या सुरक्षेपेक्षा भटक्या कुत्र्यांचे रक्षण करणे हाच उद्देश असल्यासारखी तिची भूमिका दिसत आहे. लहान मुलांवर हल्ले, वृद्धांना धक्के, रस्त्यांवर घोंगावणारे कुत्रे — या गोष्टी आता सामान्य झाल्या आहेत. तरीही सरकार आणि न्यायालयाचे नियम कुत्र्यांच्याच बाजूने झुकलेले दिसतात.
सोसायट्यांनी जर न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन केले, तर दंडाची तरतूदच नाही, हे सरकारने मान्य केले आहे. पण अशा वेळी पत्रव्यवहार, AWBIचा दबाव आणि अनेकदा स्थानिक पोलीस किंवा NGOच्या माध्यमातून त्रास दिला जातो. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. दुखद बाब म्हणजे रेबीजशिवायही अनेक जण थेट कुत्र्याच्या हल्ल्यामुळे गंभीर जखमी होऊन मृत्युमुखी पडले आहेत.
