महाराष्ट्र सरकारने आपल्या पाच वर्षांपूर्वीच्या नितीमध्ये बदल करत बांध आणि ‘बैकवाटर’ परिसरांतील दारू विक्री आणि पिण्यावरील बंदी उठवली आहे. २०१९ मध्ये शासकीय आदेशाद्वारे या परिसरांमध्ये दारू विक्री आणि सेवनावर कडक बंदी घालण्यात आली होती. पण, ८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र सरकारने नवीन शासकीय आदेश जारी करून या बंदीला उठवले आहे. (Maharashtra government lifts ban on sale and consumption of liquor in dams and backwater areas, changing 5-year-old policy)
दारूची विक्री आणि सेवन यावर बंदी घालण्यात आली होती आणि २०१९ च्या कार्यकारी आदेशातील तरतुदीनुसार उल्लंघन झाल्यास करार रद्द करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जल संसाधन विभागाने संबंधित शासकीय आदेश (जीआर) जारी केला आहे. या आदेशामुळे बांध आणि जलाशयांच्या काठावर असलेल्या विश्रामगृह, बंगले आणि कर्मचारी निवासस्थाने यामध्ये दारू विक्री आणि सेवन करण्याची परवानगी मिळाली आहे. हा निर्णय, अवैध दारू विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.
महाराष्ट्रात ३,२५५ सिंचाई प्रकल्प आहेत, त्यात १३८ मोठे, २५५ मध्यम आणि २,८६२ छोटे प्रकल्प समाविष्ट आहेत. हे प्रकल्प अनेक पर्यटकांसाठी आकर्षक ठिकाणं आहेत, परंतु काही कारणांमुळे अनेक प्रकल्पांचा पुरेपूर वापर होत नाही. यासाठी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) किंवा निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (बीओटी) मॉडेल अंतर्गत २०१९ मध्ये जलाशयांच्या काठावर भूमी आणि परिसराच्या विकासाला परवानगी देण्यात आली होती.
पूर्वीच्या शासकीय आदेशानुसार, या परिसरांमध्ये दारू विक्री आणि सेवनावर कडक बंदी होती. मात्र, नवीन शासकीय आदेशाने या बंदीला हटवले आहे. याबरोबरच, पट्ट्याची कालावधी जी १० किंवा ३० वर्षांपर्यंत होती, ती आता ४९ वर्षांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी दिली गेली आहे.
सरकारचा उद्देश हा आहे की, बांध क्षेत्रांमधून अवैध दारू विक्रीला आळा घालण्यासाठी आणि त्याचप्रमाणे पर्यटन क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी या निर्णयाचा फायदा होईल.
