विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे घोषणा केली असून, यामुळे सुमारे 50 लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले जमिनीचे तुकडे आता कायदेशीर व्यवहारात आणता येणार आहेत.राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा दिलासा देणारा निर्णय आहे. (Mahayuti governments relief to farmers Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule announces repeal of the land fragmentation law)
तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याच्या निर्णयासाठी महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित केली जाणार आहे. ही समिती पुढील 15 दिवसांत एक एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार करणार आहे. तसेच नागरिकांनी या काळात आपल्या सूचनाही देण्याचं आवाहन बावनकुळे यांनी केलं आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, ज्या ज्या ठिकाणी नागरिक क्षेत्र निर्माण झाले आहे, त्या ठिकाणी आपण तुकडेबंदी कायदा एक गुंठा पर्यंत निरस्त करत आहे. ज्या लोकांनी 20 गुंठ्यामध्ये 10 लोक प्लॉटिंग केले आहे, त्यांची पहिली रजिस्ट्री झाली आहे त्यांची पुन्हा रजिस्ट्री करण्याची मागणी आहे. हा कायदा झाला आणि एसओपी झाली की लगेच री रजिस्ट्री सुरू होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जो विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प केला आहे. त्या संकल्पानूसार सर्व काम सर्व विचार एसओपीमध्ये करण्यात येईल.
महाविकास आघाडीकडूनही या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा निर्णय आहे. तुकडेबंदीमुळे अनेकांना फसवणुकीला सामोरे जावे लागले. काहींनी आत्महत्या देखील केल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनीदेखील या निर्णयाचे स्वागत करत, आजवर अनेक महसूल मंत्री झाले, पण हा निर्णय अत्यंत सकारात्मक आहे.
महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात तुकडेबंदी लागू आहे. म्हणजे काय तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, 1,2,3 अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. या परिपत्रकाला विरोधही झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयतही गेलं होतं. त्यानंतर 5 मे 2022 राज्य सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढं तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आलं. बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव 1, 2, 3 गुठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी किंवा विक्री करावी लागते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली होती.
मागील सरकारने 12 जुलै 2021 रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, शेतजमिनीचे व्यवहार करताना जिरायतसाठी किमान 20 गुंठे आणि बागायतीसाठी 10 गुंठे इतके प्रमाणभूत क्षेत्र बंधनकारक ठरवले होते. यामुळे 1-2-3 गुंठ्यांमध्ये जमिनी विकत घेणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. आता या तुकडेबंदी कायद्याच्या रद्दबातल निर्णयामुळे शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराला नवीन दिशा मिळणार असून, अनेक छोटे शेतकरी आणि नागरिक यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.तुकडेबंदी कायदा रद्द, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा
मुंबई : तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे घोषणा केली असून, यामुळे सुमारे 50 लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले जमिनीचे तुकडे आता कायदेशीर व्यवहारात आणता येणार आहेत.राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा दिलासा देणारा निर्णय आहे. (Abolition of Fragmentation Act Announced: Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule)
तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याच्या निर्णयासाठी महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित केली जाणार आहे. ही समिती पुढील 15 दिवसांत एक एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार करणार आहे. तसेच नागरिकांनी या काळात आपल्या सूचनाही देण्याचं आवाहन बावनकुळे यांनी केलं आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, ज्या ज्या ठिकाणी नागरिक क्षेत्र निर्माण झाले आहे, त्या ठिकाणी आपण तुकडेबंदी कायदा एक गुंठा पर्यंत निरस्त करत आहे. ज्या लोकांनी 20 गुंठ्यामध्ये 10 लोक प्लॉटिंग केले आहे, त्यांची पहिली रजिस्ट्री झाली आहे त्यांची पुन्हा रजिस्ट्री करण्याची मागणी आहे. हा कायदा झाला आणि एसओपी झाली की लगेच री रजिस्ट्री सुरू होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जो विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प केला आहे. त्या संकल्पानूसार सर्व काम सर्व विचार एसओपीमध्ये करण्यात येईल.
महाविकास आघाडीकडूनही या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा निर्णय आहे. तुकडेबंदीमुळे अनेकांना फसवणुकीला सामोरे जावे लागले. काहींनी आत्महत्या देखील केल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनीदेखील या निर्णयाचे स्वागत करत, आजवर अनेक महसूल मंत्री झाले, पण हा निर्णय अत्यंत सकारात्मक आहे.
महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात तुकडेबंदी लागू आहे. म्हणजे काय तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, 1,2,3 अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. या परिपत्रकाला विरोधही झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयतही गेलं होतं. त्यानंतर 5 मे 2022 राज्य सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढं तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आलं. बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव 1, 2, 3 गुठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी किंवा विक्री करावी लागते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली होती.
मागील सरकारने 12 जुलै 2021 रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, शेतजमिनीचे व्यवहार करताना जिरायतसाठी किमान 20 गुंठे आणि बागायतीसाठी 10 गुंठे इतके प्रमाणभूत क्षेत्र बंधनकारक ठरवले होते. यामुळे 1-2-3 गुंठ्यांमध्ये जमिनी विकत घेणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. आता या तुकडेबंदी कायद्याच्या रद्दबातल निर्णयामुळे शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराला नवीन दिशा मिळणार असून, अनेक छोटे शेतकरी आणि नागरिक यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
