विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने हिंदी सक्तीच्या मुद्यावर रन उठविण्यामागे या पक्षाची राजकीय मान्यताच रद्द होण्याची भीती असल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत केवळ १.८ टक्के मते मिळाल्यामुळे पक्षाची निवडणूक आयोगाकडील मान्यता रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांना मान्यता देण्यासाठी ठरवलेले स्पष्ट निकष आहेत, आणि त्याच्या तुलनेत मनसे सध्या फारच मागे आहे.
( MNSs political party recognition likely to be revoked Election Commission criteria are lacking)
भारत निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, एखाद्या राजकीय पक्षाला ‘राज्य मान्यता प्राप्त पक्ष’ म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी किंवा ती कायम ठेवण्यासाठी खालीलपैकी कुठलातरी एक निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:संबंधित विधानसभेतील एकूण मतदानाच्या किमान ८ टक्के मते मिळणे, किंवा किमान ६ टक्के मते आणि किमान २ जागा जिंकणे, किंवा किमान ३ टक्के जागा (किंवा किमान ३ जागा) विधानसभेत जिंकणे.
मात्र, २०२४ च्या निवडणुकीत मनसेने कोणतीही जागा जिंकलेली नाही आणि केवळ १.८% मते मिळवली आहेत. त्यामुळे वरिल कोणताही निकष मनसे पूर्ण करू शकलेली नाही. अशा स्थितीत पक्षाची मान्यता रद्द होऊ शकते आणि त्याचा प्रभाव राजकीयदृष्ट्या गंभीर ठरू शकतो. राजकीय अस्तित्वावर मोठा प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मनसेची स्थापना ९ मार्च २००६ रोजी बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुतणे आणि शिवसेनेचे माजी कार्याध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली. पक्षाच्या स्थापनेनंतर २००९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मनसेने मोठा प्रभाव दाखवला. या निवडणुकीत मनसेने १३ जागांवर विजय मिळवला आणि सुमारे ५% पेक्षा जास्त मते घेतली. विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि नाशिक परिसरात मनसेचा प्रभाव दिसून आला होता.
२०१४ च्या निवडणुकीत मात्र पक्षाची कामगिरी घसरली आणि केवळ १ जागा पक्षाच्या खात्यात गेली. २०१९ मध्येही मनसेचा प्रभाव क्षीणच राहिला. आणि आता २०२४ मध्ये तर कोणतीही जागा मिळवता आली नाही. दरम्यान, मनसेने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपला झेंडा आणि चिन्हही बदलले, आणि पक्षाच्या नव्या प्रतिमेवर भर दिला.
जर निवडणूक आयोगाने मनसेची मान्यता रद्द केली, तर पक्षाला नियत चिन्ह (रिसर्व्हड सिंबॉल) वापरण्याचा हक्क मिळणार नाही. त्यामुळे पुढील निवडणुकीत प्रत्येक वेळी स्वतंत्र चिन्हाची मागणी करावी लागेल. यामुळे प्रचार, ओळख आणि मतदारांशी संपर्क साधणे अधिक कठीण होईल. याशिवाय मान्यताप्राप्त पक्ष म्हणून मिळणाऱ्या विविध सवलती, वेळेचा प्रसारमाध्यमांवरील कोटा, मतपत्रिकेवरील प्रमुख स्थान आदी सवलतीही बंद होतील.
मनसेने सध्या मराठी अस्मिता, सशक्त हिंदुत्व आणि प्रादेशिक प्रश्नांवर आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र केवळ प्रतिमा बदलून नव्हे, तर प्रभावी संघटन रचना, कार्यकर्त्यांशी संवाद, आणि मतदारांशी संपर्क यातून नव्याने विश्वास मिळवणे हेच एकमेव उपाय आहे.
जर पक्षाला आपली मान्यता टिकवायची असेल, तर भविष्यातील निवडणुकांमध्ये कमीतकमी ३ जागा जिंकणे किंवा ६% मते मिळवणे हे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
