मुंबई — मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या व वाहतूक कोंडीमुळे मुंबई शहर विस्कळीत झाल्याचा आज (मंगळवार) त्याची कल्पना न्यायालयानं दाखवली. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे आणि समर्थकांना कडक स्वरात आदेश दिला आहे — “आज दुपारी तीनपर्यंत सर्व रस्ते मोकळे केले नाहीत, तर आम्ही स्वतः रस्त्यावर उतरून स्वतः कारवाई करू. (Mumbai High Court order: “Clear the roads by 3 pm, otherwise we will take to the streets ourselves)
न्यायालयाचे निर्देश:
-
प्रत्येक मोकळा मार्ग — ट्रॅफिक सुलभ करण्यासाठी, दुपारी ३ वाजेपर्यंत सगळे रस्ते मुक्त करायला पाहिजेत. अन्यथा उजवी कारवाईचा मार्ग न्यायालय स्वतः निवडणार, असा इशारा दिला आहे
-
आंदोलन शांत व कायदेशीर मार्गानेच करता यावा, ही मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीने केली आहे
-
न्यायालयाने आंदोलनाचा प्रभाव “सर्वत्र शांततेने पार पडणारा नसतो” असे म्हटले असून, शहराला थांबवणाऱ्या या स्थितीला ‘खूप गंभीर’ असे परिभाषित केले आहे
ऑगस्ट २६ रोजी आंदोलनाला केवळ एका दिवसाच्या अनुषंगानेच परवानगी देण्यात आली होती, परंतु पुढे दोन बाजूंमुळे त्या अटींचे उल्लंघन होत असल्याचा न्यायालयाचा निष्कर्ष आहे