विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी राज्य सरकारने आज एक महत्त्वाचा आदेश जारी करत “अ, ब व क” वर्गातील महानगरपालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग पध्दतीनुसार सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महसूल व नगरविकास विभागाच्या वतीने हा आदेश जारी करण्यात आला असून, यामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख महानगरपालिकांतील निवडणूक प्रक्रिया औपचारिकरित्या सुरू होणार आहे. ( Municipal elections begin orders issued according to four-member ward system)
हा आदेश महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ५ अन्वये, तसेच २०२२, २०२४ च्या अधिनियमांतील सुधारणा लक्षात घेऊन जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रत्येक प्रभागातून किमान तीन व कमाल पाच सदस्य निवडण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
६ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानुसार राज्य शासनाने निवडणूक प्रक्रियेत प्रभाग रचना, आरक्षण निश्चिती, मतदार यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम अशा तीन टप्प्यांमध्ये प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या आदेशानुसार प्रभाग रचनेच्या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे. प्रारूप प्रभाग रचना तयार करून ती राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर करावी लागणार आहे. नकाशे, लोकसंख्येचा तपशील, अनुसूचित जाती-जमातींची माहिती, भूगोलाशी संबंधित मर्यादा यांचा विचार करून प्रभाग रचना केली जाईल.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच महानगरपालिका निवडणुकाही पारदर्शकपणे पार पाडण्याची सूचना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना व आयुक्तांना करण्यात आली आहे. प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना घेण्याची प्रक्रिया, सुनावणी आणि अंतिम प्रभाग रचनेच्या अधिसूचनेसह संपूर्ण प्रक्रियेचे विस्तृत मार्गदर्शनही आदेशामध्ये करण्यात आले आहे.
प्रभाग रचना प्रक्रियेबाबत कोणतीही माहिती प्रसारमाध्यमे किंवा राजकीय पक्षांना जाहीर करु नये, अशी स्पष्ट सूचना देत ही प्रक्रिया पूर्णतः गोपनीय ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रभाग रचनेची माहिती नागरिकांना केवळ प्रारूप प्रसिध्दीनंतरच उपलब्ध होणार आहे.
आदेशानुसार, प्रारूप प्रभाग रचना तयार करून तिची अधिसूचना प्रसिध्द करणे, हरकती व सूचना स्विकारणे, त्यावर सुनावणी घेणे आणि अंतिम रचना जाहीर करणे या सर्व टप्प्यांना निश्चित वेळमर्यादा असून, त्याचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.:
या नव्या आदेशामुळे महानगरपालिका निवडणुकीसाठीचा पहिला टप्पा अधिकृतपणे सुरू झाला असून, २०२५ मध्ये निवडणूक घेण्यासाठी सरकारने ठोस पाऊले उचलली आहेत.
