विशेष प्रतिनिधी
पुणे : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत अपात्र ठरलेल्या लाडक्या बहि‍णींवर कारवाई केली जाणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. जसं जसं आपण शोधतो आहेत तशी प्रकरणे समोर येत आहेत. आता त्यांच्यावर कारवाई कशाला? मान्य आहे चूक झाली, त्यांनी अर्ज करायला नको होते, असे पवार म्हणाले. (No action will be taken against the beloved sisters who are found ineligible Deputy Chief Minister Ajit Pawar clarified)
लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा राज्य सरकारी कर्मचारी महिलांनी घेतल्याचे समोर आले आहे. लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा घेत २ हजार ६५२ महिला राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचे पैसे घेतल्याचे समोर आले आहे. योजना सुरू करताना निकष तपासले न गेल्यामुळे सरकारी नोकरी असलेले, गाडी असलेले तसेच अडीच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता. तक्रारी आल्यानंतर तपासणी केला असता अनेक महिलांकडून चुकीच्या पद्धतीने या योजनेचा लाभ घेतला जात असल्याचे उघड झाले. यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, ज्या वेळी आम्ही ही योजना आणली त्यावेळेस आमच्याकडे फार कमी काळ होता. दोन तीन महिन्यात लगेच निवडणुका लागणार होत्या. त्यावेळी या सगळ्या गोष्टी तपासण्यासाठी जेवढा वेळ हवा होता तेवढा मिळाला नाही. तरी आम्ही आवाहन केलं होतं. आम्हाला असं वाटलं होतं की जे या योजनेमध्ये बसत नाही ते अर्ज करणार नाहीत. तरीही काहींनी अर्ज केले. त्यामुळे आता दिलेले पैसे काढून घेण्याचा प्रश्न येत नाही.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून राज्यात २१ ते ६५ या वयोगटातील पात्र महिलांना १५०० रुपये महिना इतकी रक्कम दिली जाते. ज्या महिलांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांहून कमी आहे, त्या महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत. या पात्रतेमध्ये कुटुंबातील कोणाच्याही नावे चारचाकी वाहन असू नये, तसंच कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी सेवेत काम करणारा नसावा. आतापर्यंत या योजनेतील ५ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. त्यानंतर आता लाभार्थ्यांची संख्या कमी होऊन २.४१ कोटी इतकी झाली आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये लाभार्थ्यांची संख्या २.४६ कोटी होती. त्यानंतर यातून ५ लाख महिला अपात्र ठरल्या. मात्र या अपात्र ठरलेल्या महिलांच्या खात्यात जुलै ते डिसेंबर या सहा महिन्यांच्या काळात एकूण ४५० कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले. मात्र अपात्र महिलांकडून ही रक्कम परत घेण्यात आलेली नाही. राज्य सरकार अपात्र महिलांना दिलेली कोणतीही रक्कम परत घेणार नाही.
