विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : लाडकी बहीण योजना बंद करणार, ही योजना बंद करणार, ती योजना बंद करणार असे असे आरोप होत आहेत. आम्ही कुठलीही योजना बंद केलेली नाही. ज्या योजना सुरु आहेत त्या चालवणारच आहोत, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, लाडकी बहीण योजना सुरु केल्यानंतर ४० ते ४५ हजार कोटींचा भार बजेटवर आला आहे . त्यामुळे फिस्कल स्पेस कमी झाली आहे. मात्र लाडकी बहीण योजना बंद करणार नाही. आम्ही कुठलीही योजना बंद केलेली नाही. ज्या योजना सुरु आहेत त्या चालवणारच आहोत. मी हेदेखील अधिकाऱ्यांना सांगितलं की रिव्हर्स गणित मांडा की आपली प्रगती करण्यासाठी किती गुंतवणूक करायची आहे? किती करु शकतो? २५ हजार कोटींचा फरक पडत असेल तर ते आपण केंद्राकडून विविध योजनांमधून आणता येईल का? याचा विचार आम्ही करतो आहोत. इतर कुठल्या योजनांच्या माध्यमांतून निधी उभा राहिल हे आम्ही पाहतो आहोत. महसुली तूट वाढते आहे म्हणून भांडवली खर्च कमी करायचा या ट्रॅपमध्ये आम्हाला जायचं नाही.d
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन थाळी आणि शिवभोजन थाळी या योजनाही बंद करण्याचं कारण नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले , अनेकदा बातम्या आल्यावर आम्हाला कळतं की असा काही निर्णय आम्ही घेणार आहोत. परवाच गयेला ट्रेन्स गेल्या, अयोध्येला ट्रेन्स गेल्या. कुठलीही योजना आम्ही बंद करणार नाही. या योजनांच्या संदर्भात आम्ही आढावा घेणार आहोत. लाडकी बहीण योजनेत अनेक अपात्र बहिणींनी लाभ घेतला आहे. साधारणतः १० लाख ते १५ लाख एवढी ही संख्या जाऊ शकते. त्यातल्या अनेक बहिणींनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणे बंद केले आहे. आम्ही ज्या अपात्र बहिणी आहेत त्यांना आम्ही यापुढे योजनेचा लाभ देणार नाही. कारण आम्ही यासाठी कॅगला उत्तरदायी आहोत. कारण कॅगकडून विचारणा झाल्यानंतर आम्हाला त्याचं उत्तर द्यावं लागतं. अशा प्रकारे यापुढे घडू नये म्हणून अपात्र महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ यापुढे मिळणार नाही. मात्र आत्तापर्यंत जो निधी त्यांना मिळाला आहे तो आम्ही परत मागणार नाही. तो निधी त्यांच्याकडेच राहिल. मात्र पात्र महिलांनाच पैसे गेले पाहिजेत यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
मंत्रालयात काही लोक पर्मनंट पीए आहेत. काही लोक चांगलेही आहेत. काही लोकांना पीएचं काम करताना दलालीची सवय लागली आहे. त्यामुळे अशा दलालांना बाजूला केलं पाहिजे असा इशारा देत फडणवीस म्हणाले, त्यामुळेच मी सांगितलं की आम्ही सगळी पडताळणी करु आणि त्यानंतर त्या संदर्भातली मान्यता देऊ .
मी अधिकाऱ्यांना १०० दिवसांचा कार्यक्रम दिला आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये अधिकारी कुठल्या वेळेस उपलब्ध असतील ? हे देखील समजलं पाहिजे, अशा सात गोष्टी मी अधिकाऱ्यांना सांगितल्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
