विशेष प्रतिनिधी
पुणे : पुण्यातील गाजलेल्या पोर्श अपघात प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवावा, अशी पुणे पोलिसांची मागणी बाल न्याय मंडळाने (Juvenile Justice Board – JJB) फेटाळली आहे. पोलिसांनी हा अपघात अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून, आरोपीच्या कुटुंबियांनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचे कारण देत ही मागणी केली होती. ( Pune Porsche accident case Juvenile Justice Board rejects police demand to try juvenile accused as an adult)
हा अपघात १९ मे २०२४ रोजी पुण्याच्या कळस चौकाजवळ झाला होता. या अपघातात मध्यप्रदेशातील अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोश्टा (दोघेही वय २४) हे सॉफ्टवेअर अभियंते जागीच ठार झाले होते. हा अपघात करणारा १७ वर्षीय मुलगा शहरातील प्रसिद्ध बिल्डरचा मुलगा असून, तो मद्यधुंद अवस्थेत पोर्श कार चालवत होता, अशी माहिती आहे.
या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी आरोपी अल्पवयीन असला तरी त्याच्यावर प्रौढांप्रमाणे गुन्हा दाखल करून न्यायालयीन खटला चालवावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, आरोपीच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मित्तल विरुद्ध दिल्ली राज्य’ या निकालाचा दाखला दिला. या निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोणत्याही गुन्ह्याला ‘गंभीर गुन्हा’ म्हणण्यासाठी त्या गुन्ह्यास किमान सात वर्षांची शिक्षा असणे आवश्यक आहे.
अधिवक्ता प्रशांत पाटील यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले, “सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की ज्या गुन्ह्यांत कमाल शिक्षा सात वर्षांपेक्षा अधिक आहे, पण किमान शिक्षा सात वर्षांपेक्षा कमी आहे, असे गुन्हे ‘गंभीर’ ठरू शकत नाहीत. त्यामुळे कायद्यानुसार हा गुन्हा गंभीर श्रेणीत मोडत नाही आणि आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”
पुणे गुन्हे शाखेच्या तपास अधिकाऱ्यांनीही ही माहिती दिली आहे की बाल न्याय मंडळाने पोलिसांची मागणी फेटाळली असून, पुढील कायदेशीर उपाय शोधण्याचा विचार केला जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आरोपी अल्पवयीन असूनही त्याला फावती मिळते का, आणि कायदा श्रीमंत व प्रभावशाली व्यक्तींसाठी वेगळा आहे का, असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे. अपघातानंतर सुरुवातीला केवळ १५ तासांत आरोपीला जामीन देण्यात आला होता आणि रोड सेफ्टीवर ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्याची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, मात्र नंतर हा आदेश मागे घेत आरोपीला सुधारणागृहात पाठवण्यात आले.
मृतांच्या कुटुंबीयांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली असून, न्यायाची मागणी केली आहे.
