विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : रेडी रेकनरच्या दरात वाढ झाल्याने आता घर घेणे महागणार आहे. राज्य सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी मालमत्तांच्या रेडी रेकनर (वार्षिक मूल्य दरतक्ते) दरात सरासरी 4.39 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात सरासरी 3.36 टक्के वाढ, प्रभाव क्षेत्रात 3.29 टक्के, नगरपालिका/नगरपंचायती क्षेत्रात 4.97 टक्के आणि मुंबई वगळता महानगरपालिका क्षेत्रात 5.95 टक्के वाढ होणार आहे. (Ready reckoner rates increase buying a house will become more expensive)
कोरोना महामारीचा मालमत्ता बाजारपेठेवर परिणाम झाल्याने राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांत रेडी रेकनरच्या दराची फेररचना केली नव्हती. सध्या लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यातच राज्य सरकारला मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीच्या माध्यमातून अधिक महसुलाची अपेक्षा आहे. 31 मार्च रोजी संपणार्या आर्थिक वर्षात 60 हजार कोटींहून अधिक महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. रेडी रेकनरच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने मालमत्तांचे दर वाढणार असून घर खरेदीदारांवर त्याचा अधिक बोजा पडणार आहे.
रेडी रेकनर दर मालमत्तांच्या सरकारी मूल्यांकनाचे दर निश्चित करतात आणि मालमत्ता नोंदणीसाठी किती मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यासाठी ती मूळ रक्कम म्हणून ग्राह्य धरली जाते.
सन 2025-26 प्रस्तावित सरासरी वाढ
ग्रामीण क्षेत्र – 3.36 टक्के
प्रभाव क्षेत्र – 3.29 टक्के
नगरपरिषद/नगर पंचायत क्षेत्र – 4.97 टक्के
महानगरपालिका क्षेत्र – 5.95 टक्के
राज्याची सरासरी वाढ – 4.39 टक्के
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र – 3.39 टक्के
संपूर्ण राज्याची एकूण वाढ – 3.89 टक्के
राज्याची सरासरी वाढ – 4.39 टक्के (मुंबई वगळता)
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र सरासरी वाढ – 3.39 टक्के
इतर महापालिका क्षेत्रांतील सरासरी वाढ
ठाणे (7.72), मिरा-भाईंदर (6.26), वसई-विरार (4.50) कल्याण-डोंबिवली (5.84), नवी मुंबई (6.75), पनवेल (4.97), उल्हासनगर (9.00), भिवंडी-निजामपूर (2.50), नाशिक (7.31) पुणे (4.16), पिंपरी-चिंचवड (6.69)