विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्याच्या तत्कालीन कृषी विभागाने शेतीपूरक साहित्य खरेदीसाठी राबवलेल्या विशेष कृती आराखड्यांतर्गत कृषी साहित्याच्या थेट खरेदी व वितरणाच्या निर्णयाला नुकतेच उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले. तसेच त्याविरोधात दाखल दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांना दिलासा मिळाला आहे. ( Relief for Dhananjay Munde High Court dismisses both petitions for purchase of agricultural materials)
तत्कालीन कृषी मंत्र्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची रितसर मान्यता घेऊनच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेऊन प्रक्रिया राबवल्याचे निरीक्षण मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने निर्णय वैध ठरवताना नमूद केले. राज्य सरकारच्या १२ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक व कापूस साठवणीसाठी बॅग्स यांसारख्या पाच वस्तू शेतकऱ्यांना थेट खरेदी करून महाराष्ट्र अॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन व महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन यांच्यामार्फत पुरवण्याचे नियोजन केले होते. परंतु या प्रक्रियेमध्ये तत्कालीन कृषी मंत्र्यांनी घोटाळा केल्याचा दावा करून अॅग्री स्प्रेयरर्स टीएएम असोसिएसन आणि उमेश भोळे यांच्यासह तीन शेतकऱ्यांनी जनहित याचिका केल्या होत्या. तसेच या वस्तूंना थेट लाभहस्तांतरण योजनेतून वगळण्यास विरोध दर्शवला होता. परंतु थेट लाभ हस्तांतरण योजना व विशेष कृती आराखडा यांचा एकमेकांशी कोणाताही संबंध नाही. हा एक शासकीय धोरणात्मक निर्णय होता. त्यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले.
याचिकाकर्ते केवळ आपल्या व्यवसायाच्या हितासाठी न्यायालयात आले असून, या प्रकरणाचा वापर करून अनेकांनी सरकारच्या तत्कालीन धोरणावर चुकीचे भाष्य केले. विशेषतः याचिकाकर्ते तुषार पाडगिलवार यांनी न्यायालयीन प्रक्रियांचा गैरवापर केला. त्यांनी स्वतःच्या खासगी हितासाठी प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली, पण निर्णय विरोधात जाईल हे लक्षात येताच त्यांनी नागपूर न्यायालयात याचिकेच्या नावाखाली काही शेतकऱ्यांना पुढे करत तिथेही न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची ही कृती दंडास पात्र असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने पाडगिलवार यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आणि दंडाची रक्कम ४ आठवड्यांत उच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे आणि तसे न केल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे वसुलीचे आदेशही दिले.
