विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : राज्यातील वाळू डेपोंमध्ये सुरू असलेल्या अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि नियमभंगाविरोधात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. राज्यातील सर्व ५७ वाळू डेपोंना महसूल विभागामार्फत नोटीस बजावण्यात आली असून, तीन दिवसांत विभागीय आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. नियम न पाळणाऱ्या डेपोंवर कारवाई करत ते रद्द करण्यात येतील, असा स्पष्ट इशारा बावनकुळे यांनी दिला आहे. ( Revenue Department keeping an eye on sand mafia Chandrashekhar Bawankules stern warning)
वाळू वाहतुकीसंबंधी नियमांचे उल्लंघन, सीसीटीव्ही यंत्रणेचा अभाव आणि गैरप्रकारांविरोधात तक्रारी वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांना डेपोची थेट तपासणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
विशेषतः नागपूरमधील १० वाळू डेपोंना नियमभंग केल्यामुळे तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. या डेपोना सात दिवसांच्या आत सुधारणा करण्याचे निर्देश असून, सुधारणा न झाल्यास त्यांच्यावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान, बावनकुळे यांनी येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरण सादर करण्याची घोषणा केली. या नव्या धोरणाअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर उभारण्यात येणार असून, नदीवरील वाळूवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.
“एम-सँडमुळे पर्यावरणाचे रक्षण होईल, बांधकाम क्षेत्राला परवडणाऱ्या दरात वाळू मिळेल आणि अवैध वाळू उत्खननावर आळा बसेल,” असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने अलीकडेच रेती निर्गती धोरण लागू केले असून, वाळू व्यवहारांवर कडक नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे पुढचे पाऊल असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
