विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : सद्यस्थितीत सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळूचे उत्खनन परवानगीने होते. पण दिवसभरात साठवलेली वाळू रात्री उचलता न आल्यामुळे वाहतूक क्षमतेचा योग्य उपयोग होत नाही आणि त्यामुळे अवैध वाहतूक वाढते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महाखनिज पोर्टलवरून २४ तास ईटीपी तयार करता येईल अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्यामध्ये 24 तास वाळू वाहतूक सुरू राहणार आहे, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेमध्ये केली.
( Sand transportation will now continue 24 hours in the state Chandrashekhar Bawankule announced)
“वाहतुकीच्या पारदर्शकतेसाठी शासनाने विविध उपाययोजना केल्या असून, प्रत्येक वाळूघाटाचे जिओ-फेन्सिंग केले जाणार आहे. घाट आणि मार्गांवर सीसीटीव्ही बसवले जाणार वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना डिव्हाइस अनिवार्य करण्यात येणार आहेत. राज्यात नैसर्गिक वाळूची मर्यादा लक्षात घेऊन, शासनाने कृत्रिम वाळू धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्येक जिल्ह्यात 50 क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी 5 एकर जमीन दिली जाणार आहे. तीन महिन्यांत 1000 क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे.” असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
नवीन वाळू धोरणावर सभागृहात चर्चा व्हावी अशी सदस्यांची मागणी मान्य केली. “आपण या धोरणावर कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास तयार आहोत. जनतेकडून आलेल्या 1200हून अधिक सूचना विचारात घेऊन अंतिम धोरण निश्चित करण्यात आले आहे,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
बावनकुळे म्हणाले की, “घरकुल योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला 5 ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. एनजीटीच्या अटीमुळे 10 जूननंतर काही घाटांवर मर्यादा आल्या असल्या तरी ज्या ठिकाणी पर्यावरण परवानगी आवश्यक नाही, अशा घाटांवरून घरकुलांना वाळूचा पुरवठा थांबवण्यात येणार नाही.” चंद्रपूर जिल्ह्याचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, “नवीन वाळू धोरणामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिल्या निविदेतूनच राज्याला 100 कोटी रॉयल्टी मिळाली आहे. हे धोरण अर्थसंकल्पीय दृष्टिकोनातूनही राज्यासाठी लाभदायक ठरणार आहे.
