विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : जन्मजात किंवा काही कारणास्तव अपंगत्व आलेल्या बांधवांना आयुष्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कालसुसंगत नवीन योजना, रोजगारासाठी स्वतंत्र धोरण आणि घरकुलांसाठी योजना आणण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे दिले. ( Separate policy for employment of disabled and scheme for shelters Chief Minister learnt about the problems of disabled people)
अपंगांच्या विविध समस्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह येथे दिव्यांग सक्षमीकरणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत दिव्यांग बांधवांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना, अंत्योदय अन्न योजनेत तातडीने समावेश, जिल्हा दिव्यांग भवनांची उभारणी, दिव्यांग महामंडळाच्या माध्यमातून कर्जमाफी, प्रशिक्षण, क्रीडासुविधा, व मानधन पदांमध्ये प्राधान्य देण्याचे निर्णय घेण्यात आले.
दरवर्षी जिल्हा योजनेतून एक टक्का निधी राखून ‘जिल्हा दिव्यांग भवन’ उभारले जाणार असून, कर्जमाफी, प्रशिक्षण, दर्जेदार औषधे, स्वतंत्र क्रीडासुविधा यासाठी दिव्यांग महामंडळाच्या माध्यमातून काम करण्यात येईल. दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर थेट बँक खात्यात जमा करावे, तसेच DBT प्रणालीद्वारे सर्व योजना राबवाव्यात, असे निर्देशही देण्यात आले.
मुख्यमंत्री यांनी दिव्यांग नागरिकांसाठी स्वतंत्र रोजगार धोरण तातडीने तयार करून मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यास सांगितले. दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी राज्यभर विशेष मोहीम हाती घेण्याचे आणि विद्यापीठांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल सुविधा, सहाय्यक उपकरणे व सल्ला केंद्रे तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
यावेळी राज्यस्तरावर दरवर्षी दिव्यांग महोत्सव आयोजित करून त्यांच्या कला, क्रीडा आणि सर्जनशीलतेला व्यासपीठ मिळवून देण्याच्या दृष्टीनेही निर्णय घेण्यात आला.
अपंग विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ व सन्मानाची स्वतंत्र व्यवस्था प्रत्येक विद्यापीठात तयार करण्यात यावी. अपंगांना अनुकूल पायाभूत सुविधा, सहाय्यक उपकरणे, विशेष मार्गदर्शन केंद्रे आणि समुपदेशन सेवा यांचा समावेश असावा. शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात अपंग विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार आहे. याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्रस्ताव तयार मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा, अशा सूचना फडणवीस यांनी दिल्या.
