विशेष प्रतिनिधी
पुणे : पुण्याच्या वाघोलीतील पार्वतीबाई गेनबा मोझे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये झालेल्या परीक्षेतील गैरव्यवस्थेचा प्रकार समोर येताच संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स-२ या विषयाच्या उत्तरपत्रिका विद्यार्थ्यांकडून मध्यरात्री पुन्हा लिहून घेतल्या गेल्या, असा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्यावर पोलिसांनी तत्काळ छापा टाकत प्राध्यापक प्रतीक सातव व त्यांच्या साथीदारांना अटक केली. ( Serious incidents revealed at Parvatibai Genba College from midnight rewriting of answer sheets to unaccredited professors)
ही घटना समोर येताच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने चौकशी समिती नेमली, आणि गुरुवारी (दि. ५) समितीने कॉलेजला भेट दिली. मात्र, चौकशीदरम्यान उघड झालेल्या बाबींनी अधिकच धक्का दिला. या महाविद्यालयात एकही मान्यता प्राप्त प्राध्यापक किंवा प्राचार्य नाही, असे वास्तव समितीच्या निदर्शनास आले.
विद्यापीठाच्या नियमानुसार, परीक्षा केंद्रासाठी महाविद्यालयात मान्यताप्राप्त प्राचार्य व शिक्षक असणे अनिवार्य आहे. मात्र, मोझे कॉलेजला परीक्षा केंद्र देण्यात आले. आणखी गंभीर बाब म्हणजे, प्राचार्यच परीक्षा नियंत्रक म्हणून काम पाहत होते, आणि त्यांची मान्यता देखील केवळ एका वर्षापुरतीच होती — जी कालबाह्य झाली आहे.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी परीक्षा झालेल्या विद्यार्थ्यांना रात्री दोन वाजता पुन्हा उत्तरपत्रिका लिहिण्यास सांगण्यात आले. यासाठी काही विद्यार्थ्यांकडून १५,००० ते ३५,००० रुपयांची मागणी करण्यात आली, असा आरोप आहे. ही रक्कम स्वीकारल्यावर त्यांना उत्तरपत्रिका पुन्हा लिहिण्याची परवानगी देण्यात आली. पोलिसांनी रात्रीच्या वेळी काही विद्यार्थिनी कॉलेज परिसरात फिरताना पाहिल्यानंतर संशय घेतला आणि छापा टाकून संपूर्ण प्रकार उघडकीस आणला.
विद्यापीठाच्या चौकशी समितीने नोंदवले की, उत्तरपत्रिका सीलबंद करून ठेवण्यात आलेल्या नव्हत्या, परीक्षा संबंधित कोणतेही नियम पाळले गेले नाहीत, आणि परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे आता प्रश्न उपस्थित होतो की, जेव्हा मान्यता प्राप्त कर्मचारीच अस्तित्वात नाहीत, तेव्हा विद्यापीठ कारवाई कोणावर करणार?
या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाकडून लवकरच समितीचा अहवाल सादर केला जाणार असून, या प्रकरणात केवळ एखाद्या प्राध्यापकावर कारवाई करून भागणार नाही, तर संपूर्ण कॉलेज व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अशा प्रकारचे प्रकरण पुन्हा होऊ नये यासाठी विद्यापीठ अधिक कडक नियमावली लागू करण्याच्या तयारीत असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
शैक्षणिक विश्वातील प्रामाणिकता आणि पारदर्शकतेवर गदा आणणारा हा प्रकार केवळ एका कॉलेजपुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा ठरत आहे.
