विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : बंदरे आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग, बंदरे विभाग आणि अटल सॉल्युशेन यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला. नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि पोलंडमधील विदेशी पतसंस्था (ECA) या सामंजस्य करारातंर्गत १२० कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि नाशिक मधील सहा निवडक ‘आयटीआय’ संस्थाचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. दरवर्षी ५००० ते ७००० विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळून रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ( Six ITI in Maharashtra will be modernizedinformed Chief Minister Devendra Fadnavis.
विधानभवन येथे कौशल्य विकास विभाग,बंदरे विभाग आणि अटल सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, एम.डी अटल सोल्युशन इंटरनॅशनल बीव्ही नेदरलँडचे व्यवस्थापकीय संचालक एडविन सिएसवर्दा, रुरल एन्हासन ग्रुपचे अंबर आयदे, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, वाढवण बंदर विकास कंपनी लिमिटेडचे संचालक उन्मेष वाघ, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.प्रदीप, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वाढवणसारख्या मोठ्या प्रकल्पात आता रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. या करारामुळे आवश्यक मनुष्यबळ निर्मिती होऊन तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळतील. कौशल्य विभागाने खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारी धोरणातून महाराष्ट्राला कौशल्य प्रशिक्षण क्षेत्रात महत्वाचे स्थान मिळवून दिले आहे. आजच्या करारामुळे राज्यातील तरुणांना वाढवणच नाही तर इतर ठिकाणीही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील असा विश्वास आहे. बंदरे क्षेत्रातील कौशल्य विकासात महाराष्ट्र जागतिक ओळख निर्माण करेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
औ‌द्योगिक प्रशिक्षण संस्था ‘आयटीआय’ या देशाच्या कौशल्य विकास व्यवस्थेचा कणा आहेत, ज्या व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम युवक घडवतात. सागरी वाहतूक, बंदर व्यवस्थापन आणि संलग्न क्षेत्रांत कुशल मनुष्यबळ आवश्यकता लक्षात घेऊन या क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी आयटीआय सज्ज झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाकडून पीपीपी (सार्वजनिक-खासगी भागीदारी) मॉडेलनुसार ‘आयटीआय’ संस्थांना जागतिक दर्जाच्या कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्याचा उ‌द्देश आहे. हा सामंजस्य करार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत स्किल इंडिया मिशन, महाराष्ट्र आयटीआय आधुनिकीकरण धोरण 2025 आणि शाश्वत विकास उद्दिष्ट यांच्याशी सुसंगत आहे. या निर्णयामुळे रोजगार निर्मिती होऊन आयटीआय काळानुरूप प्रशिक्षण देण्यासाठी सज्ज झाली आहे, असे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.
