विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : “काही लोक जनसुरक्षा कायद्यातील एकही अक्षर न वाचता, त्याच्या विरोधात बोलत आहेत. त्यांनी जर विधेयक वाचले, तर ते कधीच या विधेयकाच्या विरोधात बोलणार नाहीत. या विधेयकाच्या विरोधात बोलत आहेत ते कडव्या डाव्यांचे एका प्रकारे समर्थन करत आहेत. या कायद्यामुळे कोणाचाही आंदोलनाचा अधिकार काढून घेतलेला नाही,” असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. ( Some criticize the bill without reading it Chief Minister targets Uddhav Thackeray)
नागपूर येथे प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपूजन कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, “या कायद्यामुळे कोणालाही सरकार विरोधात बोलण्या लिहिण्यापासून थांबवले नाही. सरकार विरोधात अभिव्यक्ती करण्याचा अधिकार काढून घेतलेला नाही. सर्वांना आंदोलन करता येईल. हा एकमेव कायदा आहे, ज्याच्यामध्ये संघटनांवर
बंदी घातल्यानंतर त्यात व्यक्तीवर कारवाई करता येईल. या कायद्यानुसार व्यक्तीला अटक करायचे असेल, तर या कायद्यात स्थापन केलेल्या मंडळाकडून परवानगी घ्यावी लागेल. त्यांना ३० दिवसात न्यायालयात जाता येईल.”
“जनसुरक्षा कायदा दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला ही आनंदाची बाब आहे. या संदर्भात आम्ही लोकशाही पद्धत राबवली. सर्वपक्षीय २५ नेत्यांची समिती बनवून त्यात कायद्यावर चर्चा केली. त्यांच्या सूचना लक्षात घेतल्या. समितीने एकमताने त्यांचा अहवाल दिला. जनतेकडूनही १२हजार सूचना आल्या त्यानुसार आपण मसुद्यात बदल केले. त्यामुळे भारताच्या राज्यघटनेला उलथून टाकण्याचा विचार करणाऱ्या माओवादी शक्तीविरोधात आपल्याला कारवाई करता येईल.
“ख्यातनाम विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची राष्ट्रपतींनी राज्यसभेत नियुक्ती केली आहे. त्याबद्दल राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांचे आभार मानतो. पंतप्रधान राष्ट्रभक्तांच्या मागे उभे राहतात हे याच्यातून दिसून आले आहे. भविष्यातही ते देशाच्या संसदेपासून न्यायालयापर्यंत राष्ट्रभक्तीच्या भावनेने अशाच प्रकारे देशाच्या शत्रूशी लढत राहतील अशी अपेक्षा आहे,” असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
“लोकशाही असलेल्या संघटनांमध्ये घुसा आणि तिथे अराजकता निर्माण करा, असा संदेश नक्षलवाद्यांच्या म्होरक्यांनी त्यांच्या केडरला दिला आहे. आता नक्षलवादी कोणत्या कोणत्या संस्थांमध्ये शिरले आहेत. त्याची माहिती घेतली जाईल आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
